बनेपा । बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुको उपभोग र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने व्यवसायीबीचमा दुवै उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं ३ को आयोजना तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेपलाञ्चोक शाखा र खरीबोट उपशाखा पनौतीको संयोजनमा सोमबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित ‘उपभोक्ताको अधिकार र कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा आयोगका प्रदेश नं ३ का निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीले उपभोक्ताले उपभोग गरेको वस्तुबाट आफूमा नराम्रो असर पारेमा त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने अधिकार सुनिश्चित भएको बताए ।
उनले पछिल्लो अवस्थामा उपभोक्ताको चेतनामा विकास, मौलिक हकमा उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था, सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता जागरण कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लालाई बजेट विनियोजनको प्रक्रिया शुरु र अदालतबाट उपभोक्ताको पक्षमा हुने फैसलाका कारण नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको अवस्था रहेको बताए । उहाँले सुरक्षाको अधिकार, सूचित हुने अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ता अधिकारका चार खम्बाका रूपमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यसका लागि दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए । उनले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेकाले अब उपभोग्य वस्तुमा दशैँ, तिहारमा अनुगमन गरेजस्तो मात्रै गर्ने देखावटी चलनको अन्त्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले बजार व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका कारण बजारको अनुगमन, नियमन र नयाँ नियम स्थापना गर्नेलगायतको अधिकार आइसकेकाले त्यसमा स्थानीय तह जिम्मेवार भएर उभिन आवश्यक रहेको बताए । उनले मानव स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण वस्तु खरीदमा मूल्यअनुसारको वस्तुको गुणस्तर, बिक्री गर्दा सेवा सही ढङ्गले प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले भइरहेको बजारमा मूल्यअनुसारको वस्तुको गुणस्तर नहुने, भए पनि महँगो हुने र नेपालमा गुणस्तर पहिचान गर्ने मापदण्ड नै नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको सुनिश्चिताका लागि राज्यले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख विमला शर्माले उत्पादन गरेको चिज गुणस्तर छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिनुप¥यो । आम्दानीका लागि मात्रै सोच्नेभन्दा पनि खाना नहुने र प्रयोगमा ल्याउन नहुने चिज उत्पादन भएकालाई छुट्याउने काममा स्थानीय सरकार निरन्तर लागिरहने बताए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख नवराज अवस्थीले अधिकारलाई मात्रै बढाइरहनु र कार्यान्वयनमा जोड नदिने हो भने अधिकारको मात्रालाई बढावा दिएर उपभोक्ता ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा राखे पनि अझैसम्म कुनकुन सेवा वा उपचार निःशुल्क पाउने भन्ने कुरा उपभोक्ताले थाहा पाइरहेको अवस्था नरहेको उनले बताए । स्वास्थ्यमा समान पहुँचलगायतका विषयमा सेवाग्राही नै सचेत भएन भने सेवा प्रदायकले दिनुपर्ने गुणस्तरीय सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहनसक्नेतर्फ सचेत गराए ।
