काठमाडौँ । वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीयवासीको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु अनुकूलन आयआर्जनसम्बन्धी आयोजना’ (इबिए) शुरु गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वातावरण कोषको संयुक्त सहयोगमा आजदेखि शुरु गरिएको उक्त आयोजना जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका अछाम, सल्यान र दोलखाका ११ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । चार वर्षे आयोजनाको लागत करीब रु ५५ करोड छ ।
आयोजनामा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने लगायत विभिन्न कार्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परियोजना प्रारम्भ कार्यशालामा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परियोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीविकोपार्जनमा सहयोग गरी गरीबी निवारणमा टेवा पु¥याउने बताए । वृक्षरोपण गर्दा स्थानीयवासीको आयआर्जन हुने खालका बिरुवा रोप्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन आवश्यक कानून संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरमा नेपालजस्ता मुलुकको योगदान नभए पनि समस्या भोग्नुपरेको सन्दर्भमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि यस्ता आयोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनुपर्ने बताए ।
विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा परियोजनास्थल छनोट गरिएको बताउँदै उहाँले वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन लागि ‘इबिए’ परियोजना सहयोगी हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
आयोजनाअन्तर्गत एक हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण, ४५० हेक्टर चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र सुधार, ४०० हेक्टर खेत सुधार, पानीका मुहानको संरक्षण, जडीबुटीखेती प्रोत्साहन, अदुवा अलैँची टिमुरको प्रशोधनलगायत काम हुनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, वातावरणका प्रतिनिधि मून श्रेष्ठले परियोजना वातावरण संरक्षण र जनता केन्द्रित भएको बताउँदै परियोजनामा स्थानीय सरकार र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने सुझाव दिए । साथै उनले वनसम्बन्धी परियोजनामा दोहोरोपन आउन नदिन र लैङ्गिक दृष्टिकोणले समावेशी बनाउन जोड दिए ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा आधारित आयोजनाका कार्यले स्थानीय समुदाय र सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गए । उनले यस परियोजनाका असल अभ्यासबाट सिकेर भविष्यमा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख एवं आयोजनाका संयोजक रामहरि पन्तले आयोजनाअन्तर्गत वन, चरन र कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत गरी काम गरिने बताउँदै आयोजनामा वन र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले काम गर्ने जानकारी गराए ।
ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको जीविकोपार्जन वन र कृषि क्षेत्रसँग जोडिएकाले त्यसमा आयोजनाका कार्य केन्द्रित रहने बताउँदै उनले आयोजनाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यसँगै जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने बताए।
आयोजनाबाट जम्मा १२ हजार ७२ घरधुरीका ५९ हजार १७२ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ । आयोजनाको पहिलो वर्ष १७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २८ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २७ प्रतिशत र चौथो वर्ष २८ प्रतिशत रकम खर्च गरिनेछ । आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायको सम्लग्नतामा अनुगमन मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
