काठमाडौँ । सरकारले फागुन २४ गते स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका चन्द्रकान्त राउत (सिके) समूहसँग गरेको सम्झौताका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद भीमबहादुर रावलले राउतसँग गरिएको सम्झौताको शब्द नेपालको संविधानअनुकूल नभएको बताए ।
“राष्ट्रियता र अखण्डताप्रति राउतले यसअघि विषवमन गरेकाले क्षमायाचना गर्नुपर्छ, यसअघि उनले बोलेका शब्द फिर्ता लिएका छैनन्, फिर्ता लिनुपर्छ, राउतले शान्तिपूर्ण सहमतिमा जान तयार छु भनी पूरक वक्तव्य दिनुपर्छ, सच्याएर अर्को वक्तव्य जारी होस्”, उनले भने ।
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा स्वायत्तताका कुरा उल्लेख भए पनि स्वशासनको कुरा सहमति गर्दैमा पूरा हुन नसक्ने सांसद रावलले बताए। देशको सर्वोपरि हित र स्वाभिमाननका लागि मेल नखाने सहमतिलाई सच्याउन पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता रावलले सरकारसँग माग गरे । चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुकमा नेपाली अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने गरी नागरिकता दिन नहुने उनको भनाइ थियो । सांसद महेश बस्नेतले सरकारले माओवादीपछि राउत समूहसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेको जिकिर गरे ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले राउत समूह सरकारसँग आएको हो कि उनका पक्षमा सरकार गएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । सम्झौता हेर्दा सरकार राउतका पक्षमा गएजस्तो देखिने उनले जिकिर गरे । सांसद पदम गिरी र राधा ज्ञवालीले पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको राउत समूहलाई मूलधारमा ल्याएर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताए ।
सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले भने, “गृहमन्त्रीले सिके राउतसँग सम्झौता गरेका छन, भौगोलिक अखण्डताका बारेमा जनमत सङ्ग्रह हुन सक्दैन, हिंसा जसले गरे पनि गलत हो, शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी छन्, हिजो माओवादीले गरेको के हो गृहमन्त्रीज्यू ।” अर्को प्रसङ्गमा उहाँले आर्थिक वर्षको आठ महीना सकिन लाग्दा चालू खर्च ३५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुनु के के न गर्छु भनी आएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेको प्रमाण भएको उनले जिकिर गरे ।
सांसद रेणुका गुरुङले दलालका कारण अष्ट्रेलियामा एक हजार २०० विद्यार्थी अलपत्र परेकामा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीमाथि छानबीन गर्न माग गरिन् ।
सांसद प्रेम सुवालले साना मुलुकको अधिकारका पक्षमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । केही मानवाधिकारवादी र केही सेलिब्रेटी नेताले यो समस्याको समाधान नचाहेको उनको भनाइ थियो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एनसेलको कर छलीका विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको बताए ।
सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले हिमाली जिल्लामा यस वर्ष धेरै हिमपात हुँदा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा असर पुगेको बताए । यसका कारण कामदारले काम गर्न नसकेको र यातायात ठप्प भएकाले मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा चौपाया मरेकाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे ।
सांसद मीना सुब्बाले पूर्वबेलायती गोर्खाको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता समिति बनाउनुपर्ने बताईन् । “बेलायती गोर्खा गैरआवासीय होइनन् उनीहरुको नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ”, उनको भनाइ थियो । सांसद लीला गुरुङले माओवादी र सुरक्षा निकायबाट पीडितले अझै राज्यबाट सहयोग पाउन नसकेकाले तिनलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरिन् ।
