काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
त्यसअघि सांसद देवप्रसाद गुरुङ मुलुकको समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आवश्यकता रहेका उल्लेख गर्दै मुलुक निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामूलक र सहयोगात्मक भूमिका हुनुपर्ने बताए । विदेशीभन्दा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यान दिँदै लगानी स्वीकृत गरिनुपर्ने बताए । लगानी बोर्ड संरचना निकै भद्दा भएको जनाउँदै उनले बोर्डलाई छिटोछरितो बनाउन सुझाव दिए ।
सांसद जनार्दन शर्माले विकासको अपेक्षा र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको भए पनि विधेयकमा ठोस योजना नआएको बताए । बोर्डको संरचना निकै भद्दा भएकाले समयमै काम हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरे पनि विधेयक त्यसतर्फ केन्द्रित नभएको बताए । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उद्योगको ठूलो भूमिका हुने उल्लेख गर्दै लगानी र उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित बनाउन स्पष्ट योजना बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले लगानी बोर्डलाई अनुगमन गर्न विशेषज्ञ र प्राविधिक समितिको गठन गरिनुपर्ने पनि बताए ।
सांसद खगराज अधिकारीले मुलुक समृद्धिको यात्रामा बढेको सन्दर्भमा पूँजीको दायरा बढाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए। लगानीको संरक्षणका विषय विधेयकले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रवद्र्धन गर्ने विधिलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। औद्योगिक परियोजना सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिको समस्या हल गर्न विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको उनले उल्लेख गरे । सांसद नवराज सिलवालले ठूलठूला परियोजनामा निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि आएको विधेयकले मुलुकका परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा सार्वभौम संसद्लाई जानकारी नगराई लगानी बोर्डबाट निर्माण गर्ने प्रावधान सही नभएको बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा धरासयी बनाइएको आरोप लगाए । सांसद भरतकुमार शाहले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने बोर्डले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र प्रतिपक्षलाई समेट्न नसकेको बताए । उनले देशमा आर्थिक वद्धि, विदेशी लगानी आओस् भन्ने भावना विधेयकले बोक्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको आरोप लगाए ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने लगानी बोर्डमा प्रतिपक्षी दलको सदस्य राख्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख मात्रै राज्य प्रणाली नभनेको भन्दै सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका रहने विषयलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाले समृद्धि हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अगाडि बढाउन लागिएको बताए ।
सबै साधन केन्द्रमा केन्द्रित गरेर मात्रै समाजवाद आउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता, संविधानमा लेखिएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सार्वजनिक निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने स्पष्ट पारे । ठूला आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन लगानी बोर्डमार्फत निर्णय गरौ भन्ने ध्येयका आधारमा उक्त विधेयक ल्याइएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले प्राविधिक रुपमा रहेका केही कमजोरीलाई सच्याउन सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
