काठमाडौँ । यात्रुहरु फराकिलो र आरामदायी सिटमा बसेर गन्तव्यम्म पुग्छन् । बसमा बस्दा उनीहरु किताब पढ्न सक्छन् । ‘फ्रि वाइफाई’ सुविधा भएकाले उनीहरु निर्धक्कसँग इण्टरनेट चलाउँदै यात्रा गर्छन् । नयाँ यात्रुलाई कहाँ पुगियो वा अबको गन्तव्य कहाँ भनेर सोध्नु पर्दैन, बसमा कुनै ठाउँमा पुगेपछि आफैँ जानकारी दिने विद्युतीय प्रणाली छ ।
बसमा चढ्दा पैसा तिरेर टिकट दिने यात्रु झर्दा त्यही टिकट देखाएर झर्छन् । कतिपय यात्रु भने ‘इटिकेटिङ’ मार्फत आफूसँग भएको कार्डको प्रयोग गरेर भाडा तिर्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबै व्यक्तिको आरक्षण सिटमा बसे नबसेको हेर्न सहचालक खटिन्छन् । यो पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा देखिन थालेको सुधारोन्मुख दृष्य हो ।
आजभोलि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये अधिकांशमा यस्तो सुविधा छ । वर्तमान सरकार आएपछि यस्तो सुविधा पाइएको हो । कतिपय साधनमा उल्लिखितमध्ये केही सुविधा पाइन्छ । अघिल्लो वर्षसम्म कसले धेरै यात्रु बोकेर धेरै पैसा कमाउने भन्नेमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरेकामा अचेल कसले बढी सुविधा दिएर यात्रुलाई आकर्षित गर्ने भन्ने शुरु भएको यात्रु बताउँछन् ।
गत वैशाख ४ गते सरकारले वर्षौँदेखि रहेको एकाधिकार हटाएपछि यातायात क्षेत्रमा सुविधासहित नयाँ व्यवसायी थपिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा साना सवारी साधनभन्दा सरकारले ठूला सवारी (मास ट्रान्सपोर्टेशन) मा जाने लक्ष्य लिएसँगै ठूला र सुविधासम्पन्न बस उपत्यकाको सडकमा थपिरहेको देख्न सकिन्छ । मूलपानीका ७५ वर्षीय सोमबहादुर थापाले सार्वजनिक यातायातमा नसोचेको परिवर्तन देखिएको बताए ।
आरक्षित सिट र भाडामा दिइने छुटले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी सजिलो भएको उनको अनुभव छ । पहिले पहिले बसमा ज्येष्ठ नागरिक सिट देख्दा ख्देख्दै उहाँ ‘म बस्छु’ भनेर दावी गर्दै थिए । चालक सहचालकलाई पनि आरक्षित सिटमा को बस्यो भन्ने चासो नभएको उनको अनुभव छ । अचेल सहचालकले भर्खरका मान्छे सिटमा देख्दा उठाएर ज्येष्ठ नागरिकलाई नै बसाउँछन् भने अर्कातिर उनी आफैँ ‘यो सिट हाम्रो हो’ भनेर अरुलाई उठाएर पनि बस्छन् । बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तै मुख्य शहरबाट नजीकै भएर पनि यस ठाउँमा पहिले सवारीको सुविधा नभएको थापाले बताए । अहिले यातायातका नयाँ सेवा प्रदायकका सुविधासम्पन्न बस गाउँगाउँसम्म पुग्छन् । उनले भने, “छोरानातिका पालामा पनि के होला र भन्ने लागेको कुरा आफ्नै पालामा देख्न पाइयो ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार(सिण्डिकेट) कानूनी रुपमा खारेज हुनु वर्तमान सरकार गठनपछि यातायातका क्षेत्रको उल्लेख्य सुधार भएको जिकिर गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार वर्षौँदेखि रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न विभागबाट १० वटा निर्देशिका जारी भएको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । नीतिगत रुपमा सुधार गरेर त्यसको कार्यान्वयन सँगसँगै लगिएको उनले बताए । उनले भने, “सडक र यातायातसम्बन्धी नीति र ऐनहरु संशोधनको क्रममा रहेको छ ।”
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–११ की जानुका ढकालले अघिल्लो वर्षसम्म सन्तान लिएर सार्वजनिक सवारीमा हिँड्न कठिन भएको बताए ।
बालबालिका बोकेको देखेपछि सवारी नै नरोक्ने र चढेपछि पनि भीडभाडका कारण सिट नपाएको उनले बताए । चाडपर्वका समयमा महिलालाई सार्वजनिक सवारीमा चढ्न निकै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । सन्तान लिएर उभिँदा पनि आरक्षण सिटमा समेत बस्न नपाइने गरेको उनले बताए । अहिले आरक्षण सिटको कार्यान्वयन बढेको तथा सिट फराकिलो हुँदा सन्तान लिएर बस्न सजिलो भएको उनले बताए । उनले भने, “अहिले पुरुषहरु महिलाको आरक्षण सिटमा नबस्ने र अरु महिलाले पनि गर्भवती वा साना नानी भएकालाई छाडिदिने क्रम बढेको छ ।”
एकाधिकार कायम गरेर सवारी चलाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई सहकारी फर्म वा कम्पनीका रुपमा दर्ता भई यातायात व्यवसाय नवीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्न कार्यविधिमा नै उल्लेख गरी निर्देशन गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले कम्पनीमा दर्ता हुन जाँदा कम्पनी ऐनअनुसार एक सय जनाभन्दा बढी सदस्य भएको अवस्थामा प्रालिमा दर्ता हुन नसकिने व्यवस्था रहेकाले धेरै सवारी अझैसम्म दर्ता प्रक्रियामा आइनसकेको बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म झण्डै १० हजार सवारी साधन मात्रै सहकारी वा प्रालिका रुपमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण भएका छन् । उनले भने, “यातायातका क्षेत्रमा नयाँ आएका संस्थाहरु पञ्जीकरण भएर आए पनि पुराना संस्थाहरु ऐनमा गइसकेका छैनन् ।” प्रालिमा जान ऐन नै बाधक छ भन्दै व्यवसायीको गुनासो लिखित रुपमा आएकाले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीलाई दर्ता प्रक्रियामा जान यही फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ । गत असारदेखि नै विभागले सार्वजनिक यातायातमा भएका गुनासो सम्बोधनका लागि मोबाइल नम्वर ९८५१२७३२२२ मार्फत सुनुवाइ शुरु गरेको छ । उनले भने, “ट्याक्सी मिटरमा गए नगएको वा आरक्षण सिटको कार्यान्वयनबारे यात्रुले फोन वा सन्देशबाट हामीलाई जानकारी दिँदा हामी कारवाही गर्नेछौँ ।”
सार्वजनिक यातायातका अभियानकर्मी राम थापाले ‘सिण्डिकेट’ खारेजी हुनु सम्भावना भए पनि अधिकांश सवारी साधन अझै दर्ता प्रक्रियामा आउन बाँकी रहनुलाई चुनौती भएको बताए । उनका अनुसार देशभर रहेका सार्वजनिक सवारी साधन जति ढिलो दर्ता प्रक्रियामा जान्छन् त्यति नै सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । “अहिलेसम्म उनीहरु सरकारलाई राजश्व नतिरेर नै सञ्चालित भइरहेका छन् ”उनले भने, “एक महिना मात्र होइन एक दिन नै ढिलो हुँदा पनि धेरै रकम सरकारलाई घाटा भइरहेको छ ।”
अझैसम्म ट्याक्सी नियमित रुपमा दर्ता नखुल्दा यात्रु हैरान भएको थापाले बताए । उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका शहरी क्षेत्रमा ट्याक्सीको अभाव छ । ट्याक्सीमा मिटर कडाइका साथ लागु हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । अझैसम्म बस, मिनीबस र माइक्रोबसमा कार्यरत चालक र सहचालकको व्यवहार सुधार नभएको उनले बताउ । उनले भने, “यात्रुसँग कसरी बोल्ने र व्यवहार गर्ने भनेर व्यवसायीले सिकाउनुपर्छ ।”
यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले यातायातका क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई संस्थागत गर्न यातायात प्राधिकरणको गठन छिटै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली बन्न सकेको छैन । प्राधिकरणले समय तालिका, टिकटलगायत सबै कुरामा एकरुपता कायम गराउन लाग्नुपर्छ । सडक यातायातको सुधारसँगै रेल यातायातको विकास र विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । शहरी रेल र लामो दूरीको रेलसँगै भारत र चीनसँग जोडिने रेलले आर्थिक विकासको समेत ढोका खोल्ने उनले बताए । उनले भने, “काठमाडौँमा बढिरहेको जनसङ्ख्यालाई हेरेर मेट्रो रेल सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।”
