काठमाडौँ — अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको आशंकामा राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा हुने कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गर्न खोजे पनि नियन्त्रणमा आएको छैन । उसले यस्तो कर्जालाई गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
हाल ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १६ प्रतिशत लगानी गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रयोजन नखुल्नुका साथै गलत प्रयोग भएको भेटेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै त्यसको सुरुवात गरेको हो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको आधासम्म पनि ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा अपेक्षाअनुसार नियन्त्रण हुन नसकेको हो ।
गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको हो । यसरी प्रवाह भएको कर्जामध्ये ८७ अर्ब ७३ करोड औद्योगिक संस्था र २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक संस्थाको शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यस्तै करिब ३८ अर्ब सेवा क्षेत्रमा र ८० अर्ब रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ढंगले ओभरड्राफ्टमा ऋण दिने गरेको र त्यो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बैंकहरूले व्यक्तिगत सीमा लगाए पनि संस्थागत ओभरड्राफ्टमा लगाउन नहुने अडान राखेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्न सकेन ।
ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको ऋणको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो हुने, गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हुन सक्ने लगायत कारणले राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता त्यस्तो ऋण घटाउन दबाब दिँदै आएको थियो । करिब दर्जन वाणिज्य बैंकहरूको ओभरड्राफ्ट कर्जा कुल लगानीको २५ देखि ३३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूको सुझावअनुसार नै ओभरड्राफ्टसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने भए । संस्थागत
ओभरड्राफ्टको विषयमा मौद्रिक नीति बोलेन । यसको अर्थ संस्थागत ओभरड्राफ्टको हकमा बैंकहरूले मनपरी ढंगले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार ओभरड्राफ्ट लगायत प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिग्राहक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । ०७५ पुसभिक्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यत्तिगत ओभरड्राफ्ट निर्देशित सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । फागुन आइसक्दा पनि के कति बैंकको ओभरड्राफ्ट सीमाभित्र आयो र कतिको आउन बाँकी छ भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन ।
बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह गरेको ऋण ठीक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नियमन बढाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको यस्तो कर्जा बढदै जानु अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक नहुने भएकाले त्यस्तो कर्जामा नियमन बढाइएको हो ।
ओभरड्राफ्टमा गएको अधिकांश कर्जा डम्पिङजस्तै हो, त्यसको प्रयोजन खुल्न गाह्रो हुने भएकाले नियमन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । ओभरड्राफ्ट अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग नहोस्, सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
