बेनी । म्याग्दी जिल्लामा निजी आवास पुनःनिर्माणको गस्ती सुस्त भएको छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष वितिसक्दासमेत आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान लगेका भूकम्पपीडितले बेवास्ता गरेकाले निर्माणको गति सुस्त भएको हो । भूकम्पपीडित बनी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान लगेर पुनःनिर्माणमा बेवास्ता गर्नेहरूमा वर्तमान सरकारकै मन्त्रीदेखि दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासम्म छन् ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेको घर पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिनुभएका सङ्घीय सरकारकोे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले समेत पुनःनिर्माणमा चासो नदिँदा आवास पुनःनिर्माणको कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । पूर्ण क्षतिको सूचीमा रहेको उहाँको घर भूकम्पपछि सामान्यमर्मत गरिए पनि अहिलेसम्म पुनःनिर्माण गरिएको छैन । दुईतले कच्ची घर अहिले मर्मतपछि भाडामा लगाइएको छ ।
आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्तावापतको रकम मन्त्री थापाले लिए पनि दोस्रो किस्ता लिन नआएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । उहाँको निजी सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयको कामले व्यस्त हुनुपरेकाले घर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो । छिट्टै मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण गर्ने मन्त्री थापाको भनाइ रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
आयोजनाले आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान लिएर निजी आवास पुनःनिर्माण नगरेकालाई पुस मसान्तभित्र अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो । जिल्लामा पहिचान भएका ८६८ भूकम्पपीडितमध्ये ७८४ ले मात्रै निर्धारित समयमा सम्झौता गरी रु ५० हजारका दरले प्रथम किस्ता अनुदान लिएका थिए । पहिलो किस्ता अनुदान लिएका करीब एक तिहाइले पुनःनिर्माण नगरिकन बसकाले समस्या भएको आयोजना प्रमुख शिवराम गेलालले बताउनुभयो ।
जिल्लामा पहिलो किस्ता लिएकामध्ये २८७ले मात्रै दोस्रो र आवास पुनःनिर्माण सकेर १६५ले तेस्रो किस्ताको अनुदान लगेका छन् । पहिलो किस्ता लगेका ४९७ जना गुपचुप बसेका छन् । पहिलो चरणमा पुस मसान्तसम्म आवास पुनःनिर्माण शुरु नगरेकालाई आफूले लगेको अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता गरिए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि फिर्ता नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाले पूर्ण क्षति भएका पीडितलाई रु तीन लाख र आंशिक क्षति भएर प्रवलीकरण गर्नुपर्नेलाई रु एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
सात सामुदायिक वन पर्यापर्यटनका लागि छनोट
म्याग्दीमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि सात सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छनोट भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले प्राप्त प्रस्तावमा छलफल गरी पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनका ती वन समूह छनोट गरेको हो ।
सामुदायिक वनमा आधारित उक्त कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारबाट रू २५ लाख र गण्डकी प्रदेशबाट रू १० लाख अनुदान प्राप्त भएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हरिषचन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लामा रहेका सबै सामुदायिक वन उपभोक्तासँग प्रस्ताव माग गरिएकामा सातवटाको मात्र प्रस्ताव कर्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
बैठकले बेनी नगरपालिका– ५ मा रहेको पौलत्स्य आश्रम र पुला गाज्ने, बेनपा–६ को खैरेनी, बेनपा–२ को बगरफाँट, धौलागिरि गाउँपालिका–३ मा रहेको दहपातल, मालिका गाउँपालिका–५ मा रहेको भिरखर्क र रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ मा रहेको सिद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट भएको सवडिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विमला लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
छनोट भएका प्रत्येक समूहलाई रु पाँचका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसैगरी बैठकले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको रु तीन लाख बजेटलाई प्रतिसमूह रु एक लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
अधिकृत लम्सालका अनुसार मालिका गाउँपालिका–५ देविस्थानमा रहेको बराह ताल संरक्षणका लागि बञ्चरे बाख्राखोर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मङ्गला गाउँपालिका–४ बरङ«जास्थित पोखरी निर्माण संरक्षणका लागिभित्री वन सामुदायिक उपभोक्ता समूह र अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ८ मा रहेको बारही दहसंरक्षण र व्यवस्थापनका लागि घुमाउने कोर्खे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह राम्चेलाई छनोट गरिएको छ ।
यसैगरी डिभिजन वन कार्यालयले आगलागी नियन्त्रणका लागि खरीद गरेको रु दुई लाख ३० हजार बराबरका छ थान विभिन्न सामग्री, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराएको छ ।
