काठमाडौँ । सरकारले नयाँ सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन निर्माण गर्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारको आधार तयार गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयबाट एक वर्षमा सम्पादित मुख्य कार्यबारे जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ लाई पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने प्रतिरक्षा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिमार्जन गरी सुरक्षा परिषद्मा पेश गरिएको छ ।” राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन र जेनेभा महासन्धिसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने क्रममा रहेको पनि रक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी र्दिए।
मौजुदा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको पुनरावलोकन गरी नयाँ संरचना तयार गर्ने सन्दर्भमा नयाँ सङ्गठनात्मक ढाँचा, दरबन्दी र कार्यविवरण तयार गरी मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
मुलुकमा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा उच्च अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी’ स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण भई अवधारणा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
शान्ति सेनामा भाग लिन जाने सकल दर्जाका सैनिक छनोटलाई थप व्यवस्थित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने सिलसिलामा मन्त्रालयले पहिलोपटक शान्ति सेना छनोट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
शान्ति सैनिकका रूपमा नेपाली सेनाका पाँच हजार १११ सकल दर्जा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा परिचालन भइरहेको छ । त्यसमध्ये महिला सैनिकको सङ्ख्या १९५ रहेको छ । उक्त कार्यविधिले कति वर्षको अवधिमा कति पटक शान्ति सेनामा जान पाइन्छ भन्नेबारे सकल दर्जाले भर्ना छनोट भएकै दिन थाहा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिले ज्येष्ठता, सेवाअवधि, मानवअधिकारको उल्लङ्घनको सजाय नपाएको, कार्यदक्षता, तालीम र शारीरिक तन्दुरुस्तीलाई शान्ति सैनिक छनोटको मूल आधार बनाएको छ । हालसम्म विभिन्न ४२ मिशन रही एक लाख २५ हजार ३७२ सैनिकले शान्ति सैनिकको रूपमा जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेका छन् ।
द्वन्द्वप्रभावित तथा दुर्घटनामा परेका नेपाली सेनाका सम्बन्धित सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारलाई उचित सुविधा प्रदान गर्न सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ संशोधन गरी मन्त्रालयले यो अवधिमा कानूनी आधार तयार गरिसकेको छ ।
उक्त नियमावलीमा कार्यक्षेत्रमा खटिँदा सैनिक जवानको मृत्यु भएमा एक तह बढुवा गर्ने र मृतकका परिवारलाई सात वर्षसम्म पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सात वर्षपछि मृतक सैनिकका परिवारले स्वभाविक सेवा निवृत्तिभरण पाउने छन् ।
कुनै सैनिक जङ्गी कारवाही वा सेना परिचालन भएको बेलामा आकस्मिक दुर्घटनामा परी अशक्त भएमा त्यस्तो सैनिकलाई एक तह बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो घाइते सैनिकलाई अवकाश अवधि ननाघ्ने गरी सात वर्षसम्मको तलब उपलब्ध गराउने अशक्त वृत्तिसम्बन्धी प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।
नियमावलीमा कार्यक्षेत्रमा रहेको बेला बेपत्ता भएमा निज सैनिकले खाइपाई आएको तलबको आधा रकम निवृत्तिभरणका रूपमा हकदारवाला परिवारले प्राप्त गर्ने तथा निजको सेवाअवधिको आधारमा तलब परिवारजनलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा कुनै सैनिक बेपत्ता, अशक्त, घाइते वा मृत्यु भएमा निजको परिवारले निवृत्तिभरण र उपदान प्राप्त गर्ने तथा सन्ततीलाई शैक्षिक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
पूर्वाधार विकास र निर्माण
पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा हाल निर्माण भइरहेको करीब ७६ किलोमिटरको काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रतमार्ग ‘फाष्टट्र्याक’का लागि जग्गा अधिग्रहण ९५ प्रतिशत र रुख कटान ९७ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको छ ।
उक्त आयोजनाको कोरियाली सुसाड कम्पनीबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर०को अन्तिम मस्यौदा पेश भएको तथा नेपाली सेना र २० स्वदेशी कम्पनीबाट हालसम्म ५४ किलोमिटर खण्डभित्र ७५ प्रतिशत माटो र ढुङ्गा कटानको काम पूरा भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली सेनाका १६९ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्ररुपमा भइरहेको तथा सबै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप इटहरी र पोखरामा अस्पताल निर्माणकार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
नेपाली सेनाले यो वर्ष जाजरकोट–दुनै र मैलुङखोला–स्याफ्रुबेँसी सकडको ट्र्याक खोलेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सेनाले हाल कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोर तथा बेनीबाट– आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ क्षेत्रमा सडक निर्माणको काम गर्दै आएको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सैनिक कूटनीति
बेइजिङमा अक्टोबर २४ देखि २६ सम्म आयोजना भएको आठौँ सिङसान फोरममा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा पुर्याएको योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको थियो । सोही अवसरमा चीनसँग नेपालाई करीब रु दुई अर्ब ६० करोड बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भएको पनि मन्त्रालयको यो अवधिको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपाल–भारतबीच सुरक्षा सरोकारका विषयमा मङ्सिरमा काठमाडौँमा भएको बैठकमा दुवै देशका सेनाबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समझदारी भएको थियो ।
विपत् व्यवस्थापन क्षमताको विस्तार योजनाअनुसार नेपाली सेनाका सबै पृतनामा स्रोतसाधनसहितको फौज तैनाथ गरिएको तथा त्यससम्बन्धी आधारभूतदेखि उच्च तालीम र प्रशिक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण योजनाअन्तर्गत सिरहा, रुपन्देही, बर्दिया र कैलालीका एक–एक गरी चार ताल पुनःनिर्माण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र स्मारक संरक्षणको काम पनि युद्धस्तरमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सैनिक–नागरिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनाद्वारा सप्तरीको राजविराजमा यही फागुनको पहिलो साता आयोजना गरिएको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर नागरिकका लागि वरदान सावित भएको छ भने सेनाका लागि नागरिकसँग सम्बन्ध विस्तारमा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ ।
उक्त शिविरमा ३०० बढीको शल्यक्रिया गरिएको थियो भने १५ हजार सर्वसाधारणले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सफल भएका थिए । मन्त्रालयले कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूप कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
