बिर्सन पाँऊने हकको पक्षमा

ग्रीक माईथोलोजीको एक किम्वदन्तीमा लेथे नदीको ऊल्लेख छ । जस अनुसार मृत आत्माहरूको पूर्व जन्ममा पृथ्वीमा गरेका कर्मको लेखाजोखा भई पूनःजन्म लिनु पूर्व लेथे नदीको जल पिउनु पर्दथ्थो। सो जलपान पश्चात पूर्व जन्मका याद एवं स्मरणहरू बिर्सिएर आत्माहरुले पुनःजन्म लिने गर्दथे । किम्वदन्तीका विषयको सत्य तथ्य मापन गर्ने यन्त्र हामी सँग त छैन, तर, प्रतिकात्मक रूपमा यसमा बिर्सनुको महत्व दर्शाईएको छ । लेथे नदीको जलपान नगरी आत्माहरूको पूनःजन्म भएको भए के हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्न सकिदैन ।बिर्सनु भनेको प्राकृतिक नियम हो । यो सहज प्रकृया हो ।

बिर्सन पाँऊ भन्ने हक के हो ?
आजको भुमण्डलिकरण एवं ईन्टरनेटको माध्यमबाट साँगुरिएको विश्वमा नेपाल एवं नेपाली जनताको पनि सशक्त सहभागिता रहेको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको कार्तिक महिनाको एम।आइ।एस। रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ब्रोडब्याण्ड सेवा लिने ग्राहकहरुको संख्या १, ६३, ५८, ८९७ रहेको छ। यसर्थमा, नेपालको कूल जनसंख्याको करीब साठ्ठी प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको ईन्टरनेटमा पहुच रहेको देखिन्छ ।(केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको) । ईन्टरनेटमा पहुँच र प्रयोगको कारणले आम मानिसको जीवनको गुणस्तरमा सुधार हुनुका साथसाथै सेवाको गुणस्तर, गति, प्रभावकारिता एवं कार्यदक्षतामा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ ।

ईन्टरनेटको संजालमा प्रविष्ठ भएका सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरू केबल पवित्र एवं सत् उद्देश्यले मात्र प्रविष्ठ भएका नहुन सक्छन ।केही प्रकरण हरुमा कुनै मानिस प्रतिको रिसिवि वा चरित्र हत्या गर्ने मनसायले वा भुल वस पनि यस्ता सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरू प्रविष्ठ भएका हुनसक्छन् । अथवा, कुनै कालखण्डमा यस्ता सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरूको उपादयता र आवश्यकता भएता पनि कालान्तरमा यिनको उपादयता र आवश्यकता नहुन सक्दछ । यस्ता अपर्याप्त , अप्रासंगिक एवं भविष्यमा अप्रासंगिक हुने सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरू ज(जस् प्रति लक्षित हुन्छन् , उनीहरुको सम्मान पूर्वक बाच्न पाँऊने हक एवं उनीहरुको गोपनीयताको हक हनन् नहोस भनेर विश्वका मुलुकहरूले बिर्सन पाँऊ भन्ने हक लाई मौलिक हकको रुपकमा स्थापित गरेका छन् ।

बिर्सन पाँऊ भन्ने हक सम्मान पूर्वक बाँच्न पाँऊने हक एवं गोपनीयताको हक सँग अन्योनास्रित रूपमा जोडिएको छ । संचार एवं इन्टरनेटको संजालमा जो–कसैलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक छ । ईन्टरनेटको संजाल अभौतिक भएको कारणले अबास्तविक लागेता पनि यसको बास्तविकता प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । ईन्टरनेटमा पहुँच गरे सगैं पहुँचकर्ताको पहिचान भण्डारण हुने गर्दछ । साथै, ईन्टरनेटमा एक चोटी भण्डारण भएका डाटाहरू असिमित÷अनन्त काल सम्म नै भण्डारण हुने गर्दछन् ।

एक पटक इन्टरनेटको संजालमा प्रविष्ठ अपर्याप्त, अप्रासंगिक एवं भविष्यमा अप्रासंगिक डाटाले कसैलाई पटक पटक वा जीवन पर्यन्त नै सताईरहेको हुन्छ । यस्ता डाटाको कारण उसको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाँऊने हकको हनन् त हुन्छ नै, ऊ रोजगारीको अवसरबाट बँचित हुन्छ, परिवार एवं समाजको उस प्रति हेर्ने धारणा बदलिन्छ ।

वैयक्तिक स्वायतता एवं आत्म निर्धारण
वैयक्तिक स्वायतता एवं आत्म निर्धारण पनि वैयक्तिक जीवनका अभिन्न पाटा हुन् । मानिस आफ्नै सोच, विचार, इच्छा, आकाङ्क्षा, एवं विशेषतामा वाँच्न चाहन्छ । कुनै बाहिरी प्रभाव वा दवाबमा परेर उसले आफ्नोपन गुमाउन चाहाँदैन, ऊ आफ्नो मौलिकतामा रमाएको हुन्छ । आफूले चुनेको जीन्दगी जीऊन चाहन्छ ।
इन्टरनेटको संजालमा प्रविष्ठ अपर्याप्त, अप्रासंगिक एवं भविष्यमा अप्रासंगिकडाटाले उसको यस वैयक्तिक स्वायतताको एवं आत्म निर्धारणको अधिकारको हनन् गरेको हुन्छ ।

स्पेन
स्पेनको एक मुद्दामा ईयु अदालतले गरेको फैसलाले बिर्सन पाँऊ भन्ने हकको सम्बन्धमा पथ प्रदर्सन गरेको छ । सन् १९९८ मा स्पेनी नागरिक मारियो कोस्टेरा गोन्जालेज को स्मपत्ति लिलामिको सुचना एक अख्बारले प्रकासित गरेको र सो सुचना पछि इनटरनेटमा पनि प्रविष्ठ गरेको रहेछ । सो घटना को करीव ११ वर्ष पछि सन् २००९ मा गुगलमा आफ्नो नाम खोजी गर्दा सोही सुचना फेला पारेपछि मारियोले सो सुचना धेरै अघि प्रकासित भएको र सोको सान्दर्भिकता पनि नरहेको कारणले सोही अख्बारलाई सो सुचना हटाउन माग गरे । सो अख्बारले सो सुचना स्पेनी मन्त्रालायको आदेशमा प्रकासित भएको र आफूले हटाउन नसक्ने जिकिर लिए पछि मारियोले स्पेनको डाटा संरक्षण एजेन्सीमा याचिका दायर गरे । डाटा संरक्षण एजेन्सीले अख्बार विरुद्धको याचिका खारेज गरी गुगल विरुद्धको याचिका कायम राखे पश्चात तह तह हुदै ईयु अदालतले मारियो को पक्षमा फौसला सुनाउदै सर्चईन्जिनहरू तिनले इङ्गित गर्ने विषय प्रति जिम्मेवार हुने र ईयु को डाटा सम्बन्धी कानुनको गुगल ले पालना गर्नुपर्ने भनी न्याय गरेको थियो ।तेस्रो पक्षले सर्चईन्जिनहरूमा प्रविष्ट गरेका डाटा प्रति सर्चईन्जिनहरू नै जिम्मेवार हुने विषयमा यो फैसला कोसे ढुङ्गा सावित भएको छ ।

ईयु जेनरल डाटा संरक्षण नियमावली
यो नियमावलीले कुनै व्यक्तिलाई डाटा कन्ट्रोलर मार्फत आफ्नो वैयक्तिक डाटा मेटाउने, डाटाको अधिक प्रचार प्रसारलाई रोक्ने र तेस्रो पक्षलाई डाटा प्रसोधन रोक्न लगाउन सामर्थवान बनाएको छ । नियम १७ मा विभिन्न आधार एवं परिवेशमा यो हक उपयोग गर्न पाँऊने भनी उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार कुनै विशेष वा मुल प्रायोजन को लागि संकलन गरिएको वा प्रसोधन गरिएको भएता पनि हालको अवस्थामा सो प्रायोजन नभएको वैयक्तिक डाटा, डाटा प्रसोधन गर्ने सहमति फिर्ता लिएको वा सो प्रसोधन गर्ने अन्य कानुनी आधार नभएको अवस्थाका डाटा, डाटा प्रसोधन गर्न आपत्ति जनाएको र प्रसोधन गर्ने अधिभावी कानुनी आधार नभएका डाटा, गैरकानुनी ढङ्गले प्रसोधन गरिएका वैयक्तिक डाटाहरू, इत्यादि पर्दछन् ।

अर्जेन्टिना
यसै गरी सन् २०१० मा अर्जेन्टिनी तल्लो अदालतका सम्माननीय न्यायधीश सिमरी ले डा कुन्हा विरुद्ध याहु एवं गुगलको मुद्दामा बिर्सन पाँऊ भन्ने हकलाई व्यक्तिको आफ्नो विम्व वा छविलाई नियन्त्रण गर्न पाँऊने हक भनि व्याख्या गरेका छन्।आफ्नो विम्वलाई नियन्त्रण गर्न पाउने हक वैयक्तिक हकहरू मध्यको एक हक हो र यसमा व्यक्ति विशेषको अनुमति वेगर दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको छविलाई सङ्कलन, पुनःउत्पादन, प्रसारण वा प्रकाशन, गर्न रोक लगाउने विशेषाधिकार सन्निहित हुन्छ भनेका छन् । हरेक अव्स्था मा कानुनले व्यक्ति विशेषले सिर्जना गरेको छविको संरक्षण गर्नु पर्दछ, यद्धपि सो छवि समय क्रममा परिवर्तन हुन सक्दछ । कुनै पेशामा कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो छवि सार्वजनिक मञ्चमा प्रदर्शन गर्दैमा तेस्रो पक्षलाई सो छविको अनाधिकृत रुपमा असीमित र अनियंत्रित तवरले प्रयोग गर्ने छुट हुदैन, भनी बिर्सन पाँऊ भन्ने हकको पक्षमा न्याय गरेका छन्।
युरोपियन युनियन, स्पेन, जर्मनी मा यस सम्बन्धी सिद्धान्त स्थापित भैसकेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यस सम्बन्धमा छुटै कानुन तर्जुमा हुन गइरहेको छ।

नेपालको सविंधान २०७२ एवं अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुले प्रत्याभुत गरेका हकः
नेपालको सविंधानको धारा २८ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभुति गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ साथै नेपालको सविंधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको प्रत्याभुति गर्दै कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, नेपाल हस्ताक्षरकर्ता रहेको एवं मानव अधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १२ मा कुनै पनि वयक्तिको गोप्यता, परिवार, घर वा पत्र व्यवहारको प्रति मनमानी हस्तक्षेप गरिने छैन र कसैको सम्मान तथा ख्याति माथि चोट पुर्‌याईने छैन र त्यस्तो हस्तक्षेप वा चोट विरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणको अधिकार हुनेछ उल्लेख गरेको छ।।
एकातिर सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ भने अर्कातिर यी हकलाई अतिक्रमण गरी प्रकासन वा प्रेसित सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरू हटाउन पाउने कानुनको अभाव देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत हकलाई प्रचलित गराउन पनि बिर्सन पाउँ भन्ने हक सम्बन्धि कानुनको ट्टकारो रुपमा आवश्यक देखिन्छ ।

गोपनीयताको हक र बिर्सन पाउँ भन्ने हक
गोपनीयताको हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुन्छ। सामान्यतयः गोपनीयताको हकले व्यक्तिको गोप्य वा अप्रकासित सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरूको सुरक्षा गर्दछ एवं सो को हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी संरक्षण प्रदान गर्दछ ।
तर बिर्सन पाँऊ भन्ने हकले इन्टरनेटमा वा सर्चइन्जिनमा प्रकासित सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरु हटाउने वा मेट्न पाउने हक÷अधिकार स्थापित गर्दछ । यसर्थ, गोपनीयताको हकले सामान्यतयः अप्रकासित सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरु प्रकासित हुन नदिने सुनिश्चित गर्दछ भने बिर्सन पाँऊ भन्ने हकले इन्टरनेट वा सर्चइन्जिनमा प्रकासित सुचना, जानकारी, समाचार एवं डाटाहरु केही मापदण्ड पुर्याएर हटाउन सुनिश्चित गर्दछ ।

नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल बिरुद्ध विपक्षीरवादि- नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत (नि.नं.) ७८८०० मा पनि व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास कानूनी प्रयोजनको लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा ब्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासका साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने । ………गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था अन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू समेत संरक्षित हुने देखिन्छ । व्यक्तिका तथ्याङ्क र चरित्र जस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्वद्ध अन्य सूचनाहरूको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने …….सूचनाको हकले गोपनीयताका सम्बन्धमा प्रत्याभूति गरिएको व्यवस्थाको उपयोगलाई कुण्ठित गर्न सक्ने देखिन्न …. सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ ।तसर्थ, नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि गोपनियताको हक र सुचनाको हक एवं विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकको टकरावमा गोपनियताको हकलाई नै प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । तथापि, यी हकहरूलाई प्रचलित गराउन वा यी हकहरू उपर अतिक्रमण हुन नदिन बिर्सन पाँऊ भन्ने हकको प्रत्याभुति गर्नु वाञ्छनिय देखिन्छ ।

सिद्दान्त र पद्धति
स्यामुएल डि वारेन र लुई डि व्रान्डिस द्वारा सन् १८९० मा लिखित गोपनीयताको हक लेखमा। यो विषयको उठान गरिएको छ की – कुनै पनि व्यक्तिले जीवन र सम्पतिको पूर्ण सुरक्षा पाउँदछ भन्ने विषय कमन ल जतिकै पुरानो होस तथापि ती सुरक्षाको प्रकृति र सीमा लाई समय समयमा नयाँ सिराबाट परिभाषित गर्नु जरूरी हुन जान्छ । राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनले गर्दा नयाँ हक/अधिकारलाई मान्यता दिन आवश्यक देखिन्छ, र सनातनी तरुण कमन ल ले समाजको यो माग पुरा गर्न अघि बढ्दछ ।

समय र परिस्थिति अनुसार पद्धति परिवर्तन हुन्छन, तर सिद्दान्त नित्य, शाश्वत र चिरस्थायी हुन्छ। ईन्टरनेटको नयाँ युगमा गोपनीयताको हकलाई नवीन तरिकाले परिभाषित गरिनु जरुरी देखिन्छ र आम नागरिकको गोपनीयता हक स्थापित गर्न, वैयक्तिक स्वायतता एवं आत्म निर्धारणको अधिकार स्थापित गर्न विर्सन पाँऊ भन्ने हकको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ ।

( लेखकद्वय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं अधिवक्ता शैलेन्द्र उप्रेती र अधिवक्ता सृजना अधिकारी  हुन् ।)