सरकारले जैविक मलका नाममा करोडौं छुट्याए पनि खर्चको लेखाजोखा हुने गरेको छैन

काठमाडौँ — सरकारले जैविक मलका नाममा करोडौं छुट्याए पनि खर्चको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । विषादी निरुत्साहित र प्रांगारिक उत्पादनमा जोड दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०६९ देखि जैविक मल उत्पादनका लागि बजेट विनियोजना गर्दै आएको छ ।

सुरुको वर्ष करिब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपश्चात बर्सेनि करिब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । खर्च कहाँ कसरी हुन्छ  त्यसको लेखाजोखा छैन । सरकारसँग उत्पादनको तथ्यांक पनि छैन ।

‘केन्द्रबाट जिल्लागत रूपमा कार्यक्रम बनाएर किसानलाई वितरण गर्ने भनेर पठाइएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपश्चात कुनैको पनि प्रतिवेदन आएको छैन ।’ उनका अनुसार पुँजीका हिसाबले व्यवसायीहरूले मल उत्पादन गर्न मन्त्रालयमा दर्ता गराएका छन् ।

हाल करिब ४० कम्पनी दर्ता छन् । ती व्यवसायीहरूले कति उत्पादन गर्छन् । त्यसको कुनै विवरण सरकारसँग छैन । ती अधिकारीका अनुसार विगतमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट वितरण हुन्थ्यो । टेन्डर फ्रक्रियाबाट खरिद गरेर किसानलाई बित्री वितरण गरिन्थ्यो । त्यसपश्चात् जिल्लास्तरबाट वितरण सुरु भयो । गत वर्ष कृषि निकायहरू नरहने हल्लाका कारण बजेट विनियोजन गरिएन । जिल्लामा बजेट गएन । तर प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाअन्तर्गत वितरण भयो ।

‘कृषक समूहसहकारीर डिलरमार्फत किसानलाई वितरण हुन्थ्यो । सहकारी र डिलरलाई कमिसन दिन्थ्यो । डिलर कमिसन प्रतिक्विन्टल करिब २५ रुपैयाँ हुन्छ,’ कृषि विभागका एक अधिकारीले भने ‘विगतमा प्रभावकारी भएन । वितरण मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले बजेट विनियोजना गरे पनि सदुपयोगरदुरुपयोग सम्बन्धमा कुनै अनुगमन गरेको छैन । प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा रकम दुरुपयोग भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्याकेजमा जिल्लास्तरमा वितरण भएको रकम सदुपयोग भएन । रकम अन्यत्र प्रयोग भएको गुनासो आयो,’ कृषि विभागका ती अधिकारीले भने ।

जानकारका अनुसार अधिकांश उत्पादनमा विषादी प्रयोग गरिएको छ । अर्गानिक भन्ने बित्तिकै पूरै प्राकृतिक खेती हुनुपर्छ । उत्पादन ढुक्क साथ खान सक्ने अवस्था नै छैन ।‘ एकातिर अर्गानिक घोषणा गर्दै आएका छौं अर्कोतिर अर्बौं रुपैयाँको विषादी आयात भएको छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘सरकारी घोषण र नीतिमा तालमेल मिलेको छैन ।’

उनका अनुसार अर्गानिक मलको रकम सीमित कम्पनीहरूले मात्रै लगेका छन् । सबै लथालिंग भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय कमिसनको पछि मात्रै लागेको देखिन्छ । जहाँ कमिसन त्यही मात्रै लाग्यो । कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भयो,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘कार्यविधिहरूमै समस्या छन् । कार्यविधिमा साना किसानकोमा पुग्दैन । बिचौलियारदलाल ठेकेदारको पहुँचमा मात्रै भयो ।’

मल प्रवर्द्धनको नाममा सीमित कम्पनीहरूले लगेका छन् । जानकारका अनुसार ती व्यवसायीरकिसानहरूले उत्पादन गर्ने मल अर्गानिक भएरनभएको पनि विवरण हुँदैन ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत मल र माटो परीक्षण गर्ने ल्याब पनि छ । व्यवसायीको मल माटो परीक्षण गरेर कम्पनी दर्ता हुन्छ । व्यवसायीले उत्पादन सुरु गरेपछि परीक्षण हुँदैन । जसले गर्दा समस्या देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘समस्या विकराल छ । कानुन नभएको पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय युरोपियन युनियनभन्दा कडा मापदण्डछन्,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयननै हुँदैन ।’

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाशकुमार सिग्देलका अनुसार प्रांगारिक मलका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । ‘प्रांगारिक उत्पादनमा उपभोक्ताहरू पनि बढीभन्दा बढी मूल्य तिर्न तयार छन् । उत्पादन बढाउन अभियानकै रूपमा लगेका छौं,’ उनले भने । अर्गानिकको माग बढदै गएकाले ७ वटै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रांगरिक खेतीमा केही प्रावधिक समस्या पनि छ । एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुँदैन । सानो क्षेत्रमा गरेर हुँदैन । अर्गानिकका लागि ठूलो क्षेत्रफलमा गरेको हुनुपर्छ । ‘एक व्यक्तिले ५ रोपनी, समूहमा १० हेक्टर ९करिब दुई सय रोपनी० खेती गर्नेलाई बीउबिजनदेखि बजारसम्मको कार्यक्रम पनि ल्याउने योजना छ,’ उनले भने । ज्ञान केन्द्रमार्फत दिने अनुदानमा मल नभई आवश्यक सामग्री दिने प्रस्ताव गरेको बताए ।

अर्गानिक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले अर्गानिक भए नभएको व्यवसायीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताए । त्यसपश्चत विभागले अनुगमन गर्नेछ । ‘अर्गानिक तरकारी स्टल, अनलाइन पनि छन् । अनुगमन हुन सकेन,’ सिग्देलले भने ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ माटोविज्ञ गंगादत्त आचार्यले सबै विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रांगारिक कृषि उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था र कानुनी ढाँचा निर्माण गर्ने, त्यसको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।’

हाल मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन छ वटा मल कारखाना, चार वटा जैविक विषादी उत्पादन कारखाना निर्णय गरेको छ । छ वटा माटो तथा बाली संरक्षण मिनी ल्याब स्थापना र चार वटा माटो परीक्षण मोबाइल भ्यान खरिद गरेको छ । ती भ्यान पनि प्रभावकारी उपयोग भएको छैन ।बिहीबारको कान्तिपुरमा समाचार रहेको छ ।