पोखरा । पोखरा महागनरपालिकाले न्यायिक समितिद्वारा वडा तहमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलाप केन्द्र स्थापनामा तीव्रता दिँदै आएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद समाधान गर्न न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेअनुसार पोखराका विभिन्न दश वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र महानगर न्यायिक समितिको कार्यविधिले तोकेबमोजिम स्थापना भएका मेलमिलाप केन्द्रमार्पmत गरिएका समस्या समाधानबाट समाजमा सद्भाव कायम हुने महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले विश्वास व्यक्त गरीन्। महानगर न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहनुभएकी उनले पोखरा–३१ मा मेलमिलाप केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मेलमिलाप केन्द्र न्यायिक समितिकै अङ्ग भएको उल्लेख गरीन् ।
समितिमा परेको उजुरीका आधारमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई सहमतिमा ल्याएर विवाद अन्त्यका लागि केन्द्रले पहल गर्ने बताउँदै उनले न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन तालीम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइन् । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्कीले न्यायिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको बताइन्। पूर्व जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरमण तिवारी विवाद समाधानका विभिन्न उपायमध्ये सर्वोत्तम उपाय मेलमिलाप भएको विचार व्यक्त गरीन् ।
मुद्दा मामिलाबाट दिगो समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उनले मेलमिलापले छिटो न्याय पाउने र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा जोड दिइन् । महानगरपालिका–३१ का अध्यक्ष कमल थापा वडामा हुने विवाद समाधानमा मेलमिलापकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरीइन् । उनका अनुसार छलफलका माध्यमबाट दुवै पक्षलाई न्याय प्रदान गर्ने गरी विवादलाई महानगर वा अन्य ठाउँमा न्याय खोज्न जाने अवस्था सिर्जना नहुने गरी केन्द्रबाट मेलमिलाप गराउन पहल हुनेछ । न्यायिक समितिले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मेलमिलापकर्ताको ४८ घण्टे तालीम लिएकालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेअनुरुप ११० को निवेदन परेको थियो ।
तीमध्ये ८७ व्यक्ति र एक संस्था गरी ८८ मेलमिलापकर्ता न्यायिक समितिले छनोट गरेको महानगरपालिका कार्यालय अभिलेख संरक्षक राममणि अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पुस महीनाको १ गते ७ नं वडाबाट शुरु गरिएको अभियानमा हालसम्म महानगरका १३, २१, २६, २५, २९, ३०, ३१, ३२ र ३३ मा स्थापना गरिनुका साथै समितिले बाँकी २३ वडामा मेलमिलापकर्तालाई तालीम दिएर केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिका न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका १६ निवेदनमध्ये १४ छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले दुई मुद्दा न्यायको लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको उल्लेख गरीइन् । ठाउँको ठाउँ र छिटोछरितो न्याय प्रदान गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने अभियानको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चालन गरिएका न्यायिक केन्द्रलाई आवश्यक भौतिक सामग्री प्रदान गर्दै सुविधासम्पन्न बनाउने लक्ष्यअनुरुप कार्यसम्पादन भइरहेको जानकारी दिइन् ।
