काठमाडौँ । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल र भारतका विज्ञ समूहबीच काठमाडौँमा छलफल शुरु भएको छ । लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै अल्झिएको आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढाउने प्रयास स्वरुप विज्ञ समुहबीच छलफल शुरु भएको हो । दुई दिन चल्ने छलफलमा दुई देशले निर्माण गरेको विज्ञ समूहका १५÷१५ जनाको सहभागिता छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलेको आयोजनामा भएको दुई देशका विज्ञको संयुक्त तेस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देवेन्द्र कार्कीले र भारतको तर्फबाट विज्ञ समूहका प्रमुख महसुस हुसेनले गरेका छन् । “डिपिआरमा थाती रहेका विषयमा छलफल हो, मुख्यतः आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मै केन्द्रित छ”, बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा वाकोस्ले डिपिआर बनाएर दुई देशलाई बुझाएको थियो । त्यसका कतिपय बुँदामा नेपालले असहमति जनाएकाले यसअघि दुई चरणका बैठक सफल हुन सकेको थिएन । अहिलेको तेस्रो बैठक पनि त्यही विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
उनले भने, “हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर अडान लिएका छौँ, टनकपुरमा पानी कति हुन्छ, पानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ यी सबै कुरामा हाम्रो असहमति छ, त्यसैमा छलफल छ ।” पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । सन् १९७१ को प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट विद्युत् क्षमताको देखिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कूल उत्पादन छ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो ।
सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सोही समयमा भारतले पनि आफ्नै तवरले अध्ययन गरेको जनाइएको छ । सीमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने हुँदा विविध चरणमा वार्ता भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा विसं २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि सो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्तरुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । विसं २०६६ मङ्सिर ९ गते भएको दुवै देशको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।
द्विपक्षीय रुपमा, आयोजनाले गति नलिए पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताको पक्षमा राख्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार छलफलमा सहभागी हुने नेपाली विज्ञलाई राष्ट्रको हितका पक्षमा खुलेर कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए । उनले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाउन विज्ञलाई सुझाव दिएका थिए । जल तथा ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकास, व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्ने उद्देश्यले विसं २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको गठनपश्चात् विसं २०३८ देखि स्थायी सचिवालय स्थापना भई काम हुँदै आएको छ ।
