काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ राष्ट्रियसभाको बहुमतले पारित गरेको छ । यसअघि सभाको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित त्यससम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राधेश्याम अधिकारीले ऐन संशोधनमार्फत ११ जिल्लामा २१ हजार रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले लिजमा दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको र एक दुई व्यक्तिलाई धनी बनाउन लागिएको आरोप लगाए ।
सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएकाको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा ऐन संशोधनमा छुटेको बताए। अपाङ्गता भएका सांसदको फाइल संसद् सचिवालयमै हराउने गरेको उनले गुनासो गरे । अपाङ्गता भएका सांसदको सहयोगका लागि परिचारकको सुविधा लिएकामा बढी स्वकीय सचिव राखियो भनी प्रचारप्रसार गरिएकामा उहाँको आपत्ति थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले परिस्थितिजन्य बाध्यताले एकमुष्ट ऐन संशोधनको विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । छलफलले विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो । छपन्न ऐनमध्ये ट्रष्टको कार्यालयसम्बन्धी ऐनका सन्दर्भमा लिजमा दिँदा राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी नदिइने व्यवस्था गरिएको सुनाए । “ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकाले सरकार बेखबर हुँदैन”, उनले भने ।
