परासी । प्रदेश नं ५ को नाम के आधारमा राख्ने र स्थायी राजधानी कहाँ र कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रदेशका नागरिकसँग सुझाव सङ्कलन थालिएको छ । प्रदेशसभाद्वारा गठित विशेष समितिले आइतबार यसै विषयमा पश्चिम नवलपरासीमा सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रिया गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा विशेष समितिका सदस्यद्वय तेजबहादुर ओली र सरस्वती गौतमको टोलीले जिल्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, आदिवासी जनजाति समुदायलगायतसँग लिखित सुझाव लिएको छ ।
प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक सुगमता कस्तो हुनुपर्ने, भूमि व्यवस्थापन कसरी गर्ने, राजधानी क्षेत्रको जनघनत्व र वातावरणीय अनुकूलन कस्तो हुनुपर्ने, सामरिक सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने, भौगोगिलक अनुकूलता कस्तो हुनुपर्ने र राजधानी कहाँ उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे जानकारी लिइएको थियो । प्रदेशको नाम ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक मध्ये कुन आधारमा राख्ने भन्नेबारे समेत सुझाव सङ्कलन गरिएको विशेष समितिका सदस्य ओलीले जानकारी दिए ।
लिखित सुझावमा अधिकांशले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी बुटवल हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ जयसवालले भने, “प्रदेश नं ५ भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल भएकाले नाम लुम्बिनी र भौगोलिक सुगमताको हिसाबले सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थान बुटवल हो, तसर्थ स्थायी राजधानी बुटवल नै उपयुक्त हुन्छ ।”
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर राय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लुम्बिनी परिचित रहेको, शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मभूमि र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलगायतका हिसाबले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी बुटवल नै उपयुक्त हुने बताए । पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेकपाका नेता घनश्याम यादव भने हाललाई राजधानी बुटवल तोकिए पनि सबैलाई पायक पर्ने र आधुनिक राजधानीको रुपमा विकास गर्र्नका लागि भने कपिलवस्तु उपयुक्त हुने बताए । पूर्वाधार, औद्योगीकरणको वातावरण, पर्यटकीय दृष्टिकोण, पहाड र तराईका जिल्लाको सङ्गमस्थलजस्ता कारणले बुटवललाई स्थायी राजधानी तोक्न उपयुक्त हुने उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताए ।
मधेश केन्द्रित दल र आदिवासी जनजाति महासङ्घलगायत प्रतिनिधिले भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य एवं विशेष समिति सदस्य गौतमका अनुसार फागुन १० गतेदेखि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न थालिएको हो । सबै जिल्लाबाट सुझाव प्राप्त भएपछि प्रदेशसभामा निष्कर्ससहित प्रतिवेदन पेश गरिनेछ ।
