डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने भएको छ । गएको माघ ६ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कैलालीस्थित मालाखेती अस्पताल, डडेल्धुरास्थित जोगबुडा अस्पताल, दार्चुलास्थित गोकुलेश्वर अस्पताललाई १५ श्ययाबाट २५ श्यया र बेलौरी कञ्चनपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई २५ श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय पारित गरे पनि कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सकारकै मुख ताक्नु परेको छ । उक्त निर्णयबमोजिम स्वीकृति पाउन, दरबन्दी सिर्जना गर्न र पदपूर्तिका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको उक्त मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए।
यसअघि संरचना, श्यया, जनशक्ति र उपकरण नथपिकन नै सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड लगाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा बोर्ड तयार भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
त्यस्तै डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई उपप्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताललाई भीमदत्त पन्त अस्पताल बनाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गराउन सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरेटेण्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेयले परिपक्व निर्णय नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिमका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी प्रदेश सरकारलाई महीनौँ अगाडि हस्तान्तरण गरिसकेको थियो ।
अस्पताल स्तरोन्नति भएसँगै फेरि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा गइसकेको छ तर प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालका विषयमा गरिएका सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि फेरि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हमालले बताए ।
प्रदेशभरिका सबै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि प्रदेशले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारकै भरपर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै उनले भने, “परिपक्व निर्णय नहुँदा यहाँका तीन अस्पताल र एक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नतिको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्ने भएको छ ।” नाममै सीमित डडेल्धुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पताललाई शुरुमा प्रदेशको मातहतमा पठाएको सङ्घीय सरकारले फेरि स्तरोन्नति गर्दै सङ्घीय सरकारकै मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण उपक्षेत्रीय स्तरका अस्पतालमा न दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक भए, न अस्पतालको स्तरोन्नति भयो, न उपकरण नै पाइयो भन्दै स्थानीयवासी आक्रोसित हुन थालेका छन् । उनीहरु भन्छन्, “नाम फेरेर मात्रै हुँदैन उपकरण र काम पनि फेर्नुप¥यो ।”
