डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्ने भएको छ । यहाँको प्रदेश सरकारले जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र सरकारको निर्णय पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । गएको माघ ६ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मालाखेती अस्पताल कैलाली, जोगबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, गोकुलेश्वर अस्पताल दार्चुलालाई १५ श्ययाबाट २५ श्यया र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई पनि २५ श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावका आधारमा उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो ।
तर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेरि सङ्घीय सकारकै मुख ताक्नु परेको छ । उक्त निर्णयको स्वीकृति, दरबन्दी सिर्जना र परिपूर्तिका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए । यसअघि संरचना, श्यया, जनशक्ति र उपकरण नथपेरै सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । प्रादेशिक अस्पतालको बोर्ड लगाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती अञ्चल अस्पताललाई निर्देशन पनि दियो र बोर्ड पनि तयार भयो ।
त्यस्तै उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई भने उप–प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालको नाम पनि परिवर्तन गर्दै भीमदत्त पन्त अस्पताल बनाउने पनि प्रदेशस्तरमा निर्णय भयो । तर जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन् । सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरेटेण्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेयले परिपक्क निर्णय नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिमभरमा रहेका सबै अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी प्रदेश सरकारलाई महीनौँ अगाडि हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि हस्तान्तरण गरिसकेकोमा उप क्षेत्रीयको केन्द्रीय अस्पतालमा स्तरोन्नति भएसँगै फेरि सङ्घीय सरकारकै मातहतमा गइसकेको छ ।
तर प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालको विषयमा गरिएका सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि फेरि सङ्घीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हमालले बताए । प्रदेशभरीका सबै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि प्रदेशले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकारकै भरपर्नुपर्ने देखिएको हमालले बताए । उनले भने,“परिपक्क निर्णय नहुँदा यहाँका तीन अस्पताल र एक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नतिको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।” नाममै सीमित उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई शुरुमा प्रदेशको मातहतमा पठाएको सङ्घीय सरकारले फेरि स्तरोन्नति गर्दै सङ्घीय सरकारकै मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । तर कागजमा प्रदेशभरीकै सबैभन्दा ठूलो उपक्षेत्रीय अस्पताल भनिए पनि उपक्षेत्रीयकै दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा सङ्कटमा परेको छ । अहिलेसम्म पुरानो टिम अस्पतालकै संरचनामा सञ्चालन रहेको उक्त अस्पताल नाममा मात्रै स्तरोन्नति भएकाले फेरि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय कार्यान्वयमा आशङ्का बढेको उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका निमित्त मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डाक्टर सुवास लामिछानेले बताए । सुदूरपश्चिमभरी रहेका अस्पतालमा विगतमा सङ्घीय सरकारको हेपाह प्रवृत्तिकै कारण न दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक भए, न अस्पतालको स्तरोन्नति भयो, न उपकरण नै पठाइएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित हुन थालेका छन् ।
