काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भने, “मुलुकमा भइरहेका महिला हिंसालगायत विभिन्न घटनामा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सरकार सफल भएको छ ।” गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जघन्य अपराध भएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सरकार दृढ रहेको दोहो¥याए । उनले भने, “निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटनाको अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई समेत कारवाही गरिसकिएको छ ।”
गृहमन्त्री थापाले सुन तस्करको सञ्जाल ध्वस्त पार्न सरकार सफल भएको बताउँदै ३३ किलो सुन प्रकरणमा संलग्नलाई कानूनको कठघरामा ल्याइएको छ, सुन तस्करीका केही नाइकेलाई छिट्टै पक्राउ गरेर कारवाही गरिने बताए । तस्करले फेरि पनि नयाँ बाटो प्रयोग गरेर छिटफुट सुनको तस्करी भइरहेको जानकारी आएको बताउँदै ती रुटलाई पनि ध्वस्त पार्न सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे । पूर्व राजदूत केशव झाको हत्याको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले सो घटनासँग सम्बन्धित विषयलाई अनुसन्धान गर्न विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको बताए ।
मुलुकमा जुनकुनै प्रकारको एकाधिकारको अन्त्य भइसकेको बताउँदै उनले भने, “नयाँ कानून निर्माण गरेर भएपनि सिण्डिकेटको अवस्था अन्त्य गरेरै छाड्छौँ ।” उनले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारमा सहज प्रवेशका लागि सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी योजना निर्माण गरिरहेको उल्लेख गरे । गृहमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाइएको र केही समयअघि करीब तीन हजार सेना, प्रहरीलाई शहीद घोषणा गरिएको बताए ।
यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले आश्रममा आनीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने रामबहादुर बम्जनमाथि तत्काल कारवाही गर्न माग गरे । अर्का सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले तराईमा हुने आगलागीको घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । छलफलमा अन्य सदस्यहरुले मुलुकमा भइरहेका हत्या, हिंसाका घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद वृषेशचन्द्र लालले जुनसुकै बहानामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सांसद सरिता प्रसार्ल काष्ठमण्डप पुनः निर्माणमा दुई प्रकारको काठ प्रयोग गरिएको भन्दै नयाँ र पुरानो काठ प्रयोग नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
