सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सोमबार आफ्नो मन्त्रालयको एक वर्षे प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री केसीले प्रदेशको संरचनाविहीन अवस्थामा टेबल, कुर्सी जोडेर शून्यविन्दुबाट कार्य थालनी गरेको सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउने आधार तयारी गरेको बताए । “प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशमा जैविक उत्पादनका आधार तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसको कार्यान्वयन गर्न ‘खाद्य सुरक्षाउन्मुख जैविक कृषिको आधार तयार गरौँ, विशिष्टिकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौँ” भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन जैविक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”
उहाँका अनुसार जैविक नमूना कार्यक्रम प्रदेशका १० जिल्लाका १५ पालिकामा सञ्चालन गरिएको छ । रासायनिक विषादीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जैविक कृषि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘कर्णाली समृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ थालेको बताउँदै मन्त्री केसीले कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि १७ कार्यविधि निर्माण गरिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरी विधेयक समितिमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले पशु सेवा तथा स्वास्थ्य विधेयक र जलचर संरक्षण विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको छ भने पशुसेवा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पाँच कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरेको छ । त्यसैगरी, सहकारी विधेयक २०७५, जग्गा प्रशासन तथा नापजाँचसम्बन्धी विधेयक २०७५, भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठनादेश २०७५, गरीबी निवारण समन्वय समिति गठन र दुई कार्यविधि निर्माण गरेको जनाइएको छ ।
