काठमाडौैँ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले भूमि उपयोग गर्न पाउने अधिकार जनतामा सुनिश्चित गर्दै आवश्यक पर्दा जमीनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अधिकारसहितको ऐन बनाउन सुझाव दिएका छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल, पुण्यप्रसाद वली, र राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कृषिलाई संस्कृतिका रुपमा नभई पेशाका रुपमा अगाडि लैजाने सन्र्दभलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
संसद्ले “भूउपयोग ऐन, २०७५” लाई समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । दफावार छलफल टुङ्ग्याउनु अघि समितिले विज्ञका रचनात्मक तथा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्र्ने उद्देश्यमा आजको बैठक केन्द्रीकृत भएको थियो । सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि संसद्ले “भूउपयोग ऐन, २०७५” पारित गर्दैछ ।
यही फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्य महेश बस्नेत, घनश्याम खतिवडा, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र राधाकुमारी ज्ञवालीले विज्ञसँग जिज्ञासा राखेका थिए । ऐनमा भूमिको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक भने कृषि भूमि बाँझो राख्नेलाई रु तीन लाख सम्मको जरिवाना तोकेको छ ।
