काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री बीना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानूनीरुपमा कहीँ कतै पनि नचुकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले इटलीको सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेकाले सोहीअनुसार गरिएको बताए । ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, “सिएमसी र हामीले दुवैतर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौँ । तर ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनःकाममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानूनी जटिलता भने छैन ।”
मेलम्चीको काम शुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् । एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ ठेक्का गर्ने । तर हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुनःमूल्याङ्कन भइरहेको बताए । उनले सुरुङको भुइँ ढलान, गेट निर्माण, हेडवक्र्सलगायत सात वटा काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । यी काम सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायको खोजी भइरहेको उनले बताए । बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले सिएमसी नै काममा फर्कंदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताए ।
उनले सिएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने जोड दिए । सिएमसीकै कारण स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी पाउन नसकेको र उक्त भुक्तानी दिने कानूनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा सांसदले मेलम्चीमा देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले एशियाली विकास बैंकको प्रावधानअनुसार नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गर्दा आयोजनामा समस्या आउँछ कि आउँदेन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
यस्तै सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा पनि सो आयोजनामा विगतमा पनि ठेकेदार भागेको तथ्य पेश गर्दै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको ख्याल गरेर काम गर्न सुझाव दिए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आयोजनामा जोडिएका सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले केही समय पहिले सहायक ठेकेदारबाट काम गराउने भनिएको भए पनि हाल सो विषयमा प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै आयोजनामा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
