काठमाडौँ । सांसद राधेश्याम अधिकारी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन कहिले सार्वजानिक हुन्छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसित सांसद अधिकारीले सो प्रश्न राखे । प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले विधि र प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिने जवाफ दिए ।
उनले करीब पाँच सय पृष्ठ रहेको सो प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा नयाँ ऐनसमेत बन्ने जानकारी दिँदै यसले विसं २०२८ को शिक्षा नीतिलाई समेत विस्थापित गर्ने छ भने । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तण भई मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका क्रममा रहेको हुँदा सार्वजनिक नभएको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्दै भने “प्रतिवेदन प्रक्रियागत ढङ्गले विधि र प्रक्रिया पूरा भएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।”
उनले अगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीतिअनुसार हालसम्म करीब ४०० स्थानीय तहमा शिक्षालय स्थापना भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल ४८१ विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरुसित समन्वय भइराखेको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले चीन सरकारबाट विश्वविद्यालयलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थासमेत भएको बैठकमा जानकारी दिए ।
उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण प्राप्त गर्न कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको जानकारी पनि बैठककलाई गराए । विद्यालय बाहिर रहेका छात्रछात्रालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन अगामी कार्यक्रम के छ भन्ने सांसद प्रकाश पन्तको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले छात्रछात्रा विद्यालय भर्ना अभियान स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइराखेको छ, यसमा मन्त्रालयको सहयोग जारी छ भने । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष तीन लाख १३ हजार विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकामध्ये दुई लाख ५४ हजार विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । बाँकीलाई पनि विद्यालयको पहुँचभित्र ल्याउने कार्य जारी रहेको बताइन्छ । मन्त्री पोखरेलले साक्षर नेपाल बनाउने अभियानमा सरकार लागेको जानकारी दिए । बैठकमा सांसद रामनारायण विडारी, रामलखन चमार, वृशेषचन्द्र लालले मन्त्री पोखरेलसमक्ष आ–आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए ।
