काठमाडौँ । श्रमिक महिलाको अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताइएको छ । महिला मञ्च, नेपाल महिला एकता समाजलगायत संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘श्रमको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाको अनुभूति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति’ विषयको महिला इजलासका वक्ताले महिला श्रमिकका लागि मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड तोके पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महिलाको भू–स्वामित्वका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । “देशको सबैभन्दा गरीब वर्ग भनेका महिला नै हुन्”, उनले भने । योवर्ष हलिया र कमैया प्रथाको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीयस्तरबाट मात्र नभइ स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट पनि श्रमिक महिलाका निम्ति कानून निर्माण आवश्यक रहेको महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए । उनले भने, “महिलाको प्रशासनिक सुरक्षाका लागि आयोगले देशभर अनुगमन गरिरहेको छ ।” मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकका लागि रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आयोगले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
“वित्तीय पहुँच र जीविकोपार्जनको सुधारका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम त ल्याइएका छन्, तर त्यो सबै श्रमिक महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन”, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव अञ्जुर ढुङ्गानाले भने । आफू विभिन्न जिल्लामा कार्यरत रहँदा दुर्गम क्षेत्रमा श्रमिक महिलाको समस्यालाई नजिकबाट नियाल्न पाएको भन्दै उनले अझै श्रमिक महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको बताए ।
सबैलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार राज्यले दिए पनि महिलालाई मानिसको दर्जामा समेत समाजले नराखेका मानवअधिकार आयोगका उपनिर्देशक मञ्जु खतिवडाले आरोप लगाए । “अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको महासन्धीमा नेपालले प्रतिबद्वता त जनाएको छ, तर कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन”, उनले भने । सो अवसरमा मनोरञ्जन र मजदूरीका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाले आफूहरुले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नपाएको र सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा आफू पुग्न नसकेको गुनासो राखेका थिए ।
