काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ को व्यवस्था तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई लागू गराउन खोजिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने जनाउँदै यसले स्वरोजगारमूलक मिडिया सञ्चालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
तीन जना श्रमजीवी पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानसमेत लागू नहुने गरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ मा व्यवस्था छ । महासङ्घले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै हाल अनुगमन प्रक्रिया जारी राखेको महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । महासङ्घले पत्रकारले नै सञ्चालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडिया निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
