जितपुर । कपिलवस्तुमा जनप्रतिनिधि आएयताको न्यायिक सम्पादनमा स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका जबर्जस्ती स्थापित हुँदै गएको छ । जिल्लाका १० मध्ये आठ तहमा न्याय सम्पादनले गति लिएको छ । डेढ वर्ष पुग्नै लागे पनि कपिलवस्तुका दुई तहले भने अहिलेसम्म कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । दुई तहमा अहिले पनि न्याय सम्पादन अन्योलमै रहेको पाइएको छ ।
जिल्लाका छ नगरपालिका उपप्रमुख र चार गाउँपालिकामध्ये दुई वटा गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग अहिले साथमा अनुभवी कानूनी सल्लाहकार हुँदा न्याय निरुपणमा सहजता थपिँदै गएको हो । जिल्लाका दुई स्थानीय तह मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा भने कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या भएको छ । विगतका वर्षमा न्यायिक समितिका संयोजकलाई कानूनी ज्ञान तथा अनुभव अभावका साथै कानूनी सल्लाहकार नहँुदा निकै असहज र न्याय पनि भनेजति निरुपण भएका थिएनन् । समितिमा न्यायिक कार्यसम्पादनसम्बन्धी विज्ञ नहुँदा कानूनी जटिलता देखिएको नगरपालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पर्नाका साथै कानूनी ज्ञान अभावले विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको थियो । अहिले जिल्लाका दुई स्थानीय तहबाहेक आठ वटै स्थानीय तहले न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । विगतमा “न कानूनबारे पर्याप्त जानकारी थियो न त कानूनी सल्लाहकार थिए” जिल्लाको बुद्धभूमि नगर उपप्रमुख मीरा थारुले भने । अहिले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त भइसकेपछि न्यायिक समितिका पदाधिकारी अलमलमा नपरेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहमा भन्दा कम मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
कपिलवस्तु नपामा गत आवमा जम्मा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १४ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ताले जानकारी दिए । केही मुद्दा अदालत पठाएको र बाँकी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका उनले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्ममा नगरपालिकामा १० मुद्दा दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म यी १० वटा मुद्दाको भने छिनाफानो गरिएको छैन । सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुनेमा शिवराज नगरपालिका रहेको छ । यस नगरमा आवमा ७३ मुद्दा दर्ता भएकामा ४१ मुद्दा किनारा लगाएको, ३२ वटा प्रक्रियामा रहेको नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समितिका संयोजक शिवकुमारी थारुले जानकारी दिए । यस आवको पुस मसान्तसम्म शिवराज नगरमा ६० वटा मुद्दा दर्ता भइसकेकामा ३२ वटाको समाधान गरिएको छ र बाँकी २८ वटा प्रक्रियामा छन् ।
जिल्लाको अर्को नगरपालिका बाणगङ्गा नगरपालिकामा गत आवमा ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ वटाको मिलापत्रद्वारा समाधान गरिएको छ भने केही मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति नै सम्पर्कमा नआउँदा बाँकी रहेको नगर उपप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले बताए । यस आवमा २६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । पाँच वटाको मिलापत्रद्वारा समाधान गरिएको, एउटा अदालतमा पठाएको, अरु बाँकी प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । यस नगरमा कानूनी सल्लाहकारमा हुमानाथ पाण्डे रहेका छन् । बुद्धभूमि नगरपालिकामा गत आवमा २१ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएकामा सबै घटना मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् नगर उपप्रमुख मीरा थारुले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्म नगरमा २३ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा १० वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको र अन्य कार्यान्वनको चरणमा रहेको बताइएको छ ।
जिल्लाको अर्को कृष्णनगर नगरपालिकामा गत आवमा ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा २५ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरिएको र बाँकी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् उपप्रमुख सवनम खातुनले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्म ३८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । १२ वटाको मेलमिलापकर्ताद्वारा छिनोफानो पनि गरिएको छ । केही मुद्दा प्रक्रियामा रहेको र केही दर्ता गर्ने व्यक्ति भने सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ । महाराजगञ्ज नगरपालिकामा गत आवमा मात्र २८ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा सात वटाको मिलापत्र, केही अदालतमा पठाइएको र केही प्रक्रियामा रहेको उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक शुभावती कुर्मीले जानकारी दिए । चालू आवको पुस मसान्तसम्म नगरमा २५ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेकामा सात वटा मिलापत्रका लागि सम्बन्धित वडामा पठाएको, दुई वटा अदालतमा र बाँकी प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
जिल्लाका गाउँपालिकामध्ये यशोधरा गाउँपालिका न्याय निरुपण गर्नेमा अघि देखिएको छ । यस गाउँपालिकामा गत आवमा ५० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा सबै मुद्दाको समाधान गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कन्यावती उपाध्यायले बताए । यस आवको पुस मसान्तसम्म दर्ता भएका ३० वटा मुद्दामध्ये पनि अधिकांश मुद्दाको मेलमिलापकर्ताद्वारा समाधान गरिएको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी गाउँपालिकातर्फ विजयनगर गाउँपालिकामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस गाउँपालिकामा गत आवमा ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८४ वटाको समाधान गरिएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी थारुले बताए । यस आवमा ८४ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेकामा ३७ वटा न्यायिक समितिबाट र १९ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भइसकेका छन् । बाँकी १८ वटा प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकामा गत आवमा ३० वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएकामा २२ वटाको समाधान गरिएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता तिवारीले जानकारी दिए । यस आवको पुस मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । १९ वटाको समाधान गरिएको बाँकी प्रक्रियामा रहेको उपाध्यक्ष तिवारीले बताए । यस गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कानूनी सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन । न्याय निरूपणसम्बन्धी जानकारी अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष तिवारीलाई मुद्दा किनारा लगाउन असहज भएको उनको गुनासो छ । शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि सल्लाहकार नियुक्त हुन सकेको छैन । यस गाउँपालिकामा गत आवमा ५२ वटा न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भएकामा ३८ वटा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान, एउटा अदालतमा पठाइएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको समितिका सदस्य मायाराम यादवले बताए । चालू आवमा ६१ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ५१ वटा मुद्दाको समाधान र १० वटा प्रक्रियामा रहेको सदस्य यादवले बताए।
