आर्थिक

बैकिङ कारोवारका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता

दार्चुला । अपी हिमाल गाउँपालिका–२ का ललितसिह लोथ्याल र बिन्दु लोथ्याल उपभोक्ता समितिको बैंक खाता खोल्न दुई दिन लगाएर सदरमुकाम खलङ्गा आए । साविकको घुसा गाविसबाट खलङ्गा आउन दुई दिन र फर्किदा दुई दिन गरी चार दिन समय लाग्छ । बैंकमा उपभोक्ता समितिको खाता खोल्नका लागि अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य छ । त्यसका लागि दुई दिन लगाएर भएपनि दुबै जना खलङ्गा आउन बाध्य भए ।

खलङ्गा आउन एकतर्फी गाडीभाडा प्रतिव्यक्ति रु एक हजार खर्च भयो । दुई दिन सदरमुकाम खलङ्गामा कागजात बनाउँदा होटल बाँस र खाना खर्च भयो । सामान्य होटल खर्चप्रति दिन प्रतिव्यक्ति रु ५०० र खाना दुई छाक रु ३०० तिर्नुपर्छ । यसरी दुई जनाको एक पटक खलङ्गा आउँजाउँ गर्दा त्यही रु १० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । स्थानीय गुरुखोलामा आरसिसी पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट रु दुई लाख बजेट विनियोजन गरेपछि सो योजना निर्माणका लागि छनौट भएका उपभोक्ता समितिको बैंक खाता खोल्न उनीहरु खलङ्गा पुगेका हुन् । खलङ्गा आउनजान र त्यहाँ बस्दा लाग्ने रु १० हजार त्यही योजनाको रकमबट खर्च भएको बिन्दु लोथ्यालले बताए ।

यसैगरी अपी हिमाल गाउँपालिका–६ का गोवद्र्धन महता र जानकी महताले पनि योजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिको खाता खोल्न सदरमुकाम खलङ्गा आए । गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको बर्थिङ सेन्टरका लागि बैंक खाता खोल्न उनीहरु पनि दुई दिन लगाएर खलङ्गा आइपुगेका हुन् । गाउँपालिकाको रु १३ लाख बजेट लागतमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण हुन लागेको हो । खलङ्गा आएको तीन चार दिन भइसक्यो । “बैंकमा खाता खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजी प्रक्रिया पु¥याउन बढी समय लाग्ने भयो”, गोवद्र्धन महताले भने, “विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बजेट गाँसबासमै जाने जस्तो छ ।” दुई जनालाई खाना बस्न र टिकट गर्दा ठूलो रकम खर्च यसैमा देखिने जस्तो छ ।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । गाउँपालिकामा गत पुस अन्तिम साता माछापुच्छ«े बैंक खुलेको छ तर गाउँपालिकामा खुलेको बैंकमा कारोवार शुरु नहुँदा अहिले पनि स्थानीयवासीले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरी सदरमुकाम खलङ्गा आउनुपरेको वाध्यता छ । योजनाका लागि खाता खोल्न र कामका लागि पेश्की निकाल्न खलङ्गा आउँजाउँ गर्दा बजेटको आधा रकम त्यतिकै सकिने गरेको छ, स्थानीय राइसिंह धामीले भने। उस्तै ढिलो गरी गाउँमा बैंक आयो भने पेश्की निकाल्न तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल गाउँपालिकामा नहुँदा अहिले पनि स्थानीयवासी खलङ्गा धाउन वाध्य छन् ।

अपी हिमाल गाउँपालिकामा लेखापाल र सहायक लेखापालको दरबन्दी छ । तर दुवैको सरुवा भएपछि त्यहाँ लेखापाल छैनन् । अहिले जिल्ला अदालत दार्चुलाका लेखापाल दीपकसिंह धामीले सदरमुकाम खलङ्गाबाटै अपी हिमाल गाउँपालिकाको लेखाको काम हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । अपी हिमाल, जिल्ला अदालत, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र गरी तीन वटा कार्यालयको लेखा राख्नुपर्ने उनलाई बाध्यता छ । आफ्नै बाध्यताले गाउँपालिकामा गएर सेवा दिन सकिने अवस्था छैन, उनले भने, “काम चलाउनकै लागि जिम्मेवारी लिएको छु ।”

यसैगरी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसिंह धामी पनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै र त्यसमा पनि लेखापाल जिल्लामै हुँदा खलङ्गामै बस्ने गर्नेछन् । गाउँपालिकामा गएर पनि काम छैन, लेखापाल यही भएपछि पेश्कीदेखि लिएर तलब भुक्तानीका लागि दस्तखत गर्न यही बस्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको खाता यसअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । वाणिज्य बैंकको खाता गाउँपालिकामा खुलेको माछापुच्छ्रे बैंकमा परिवर्तन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले भने । गाउँपालिकाले गत पुस २३ गते नै राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकबाट अनुमतिमा ढिलाइका कारण गाउँपालिकाको खाता परिवर्तनमा ढिलाइ भएको हो उनले भने । बैंकले स्थापना भएसँगै आर्थिक कारोवार शुरु गरिसकेको छ । गाउँपालिकाको खाता परिवर्तनमा ढिलाइ भएका कारण कतिपय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम खाता खोल्न गएको हुनसक्ने शाखा प्रबन्धक नवीन रोकायाले बताए । हामीले एक महीनाको अवधिमा झण्डै १०० खाता खोलिसकेका छौँ ।

गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन नभएकाले पेश्की रकमको लागि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी खलङ्गा आउने गरेका छन् । गाउँपालिकाको खाता नहुँदा यहाँबाट रकम दिन मिल्दैन उनले भने । गाउँपालिकाको आफ्नो खाता परिवर्तनपछि मात्रै योजनामा पेश्की दिन सकिन्छ । नागरिकको वित्तीय संस्थासँग गाउँपालिकाबाटै सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ हरेक स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गरिए पनि सहजरुपमा कारोवार हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । गाउँपालिकामा बैंकबाट कारोवार भइदिएको भए खलङ्गा आउँजाउँ गर्नुपर्ने खर्च जोगिने उनीहरु बताउँछन् ।

लेकम गाउँपालिकामा स्थापना भएको लक्ष्मी बैंकबाट राजश्व बुझाउनेलगायतका केही आर्थिक सेवा प्राप्त नहुँदा अहिले जिल्ला सदरमुकाम आउनुको विकल्प नरहेको लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज उपाध्यायले बताए । अधिकांश खाता यही सञ्चालन गरिएको छ उनले भने, “तर राजश्वजस्ता केही खाता अझै परिवर्तन गर्न नसकिँदा स्थानीय सरकारले सदरमुकाम पुग्नुपरेको छ ।” दुई नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको दार्चुलाका सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् तर ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि बैंकले इन्टरनेट, विद्युत्लगायत सञ्चारको समस्या भोग्नुपरेको छ ।