काठमाडौँ । ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वको काठमाडौँ उपत्यकालार्ई मानवीय मूल्य मान्यतायुक्त मानिसको बासस्थल बनाउने प्रयास थालिएको छ । सहाराविहीनलाई सहारा, छहारी नभएकालाई ओत र भोकालाई भोजनको व्यवस्था गर्ने मानवीय प्रयासमा स्थानीय अगुवादेखि, विभिन्न सङ्घसंस्था, सरकारी तथा जनप्रतिनिधि जुटेका छन् ।
भिक्षा पात्र लिएर सहयोगका निम्ति हात फैलाउनेदेखि ओत नपाएर सडकमा पुगेकालाई व्यवस्थापन गरी असहाय र सहयोगापेक्षीलाई उदात्तभावले सघाउँदै उपत्यकाको सौन्दर्य बढाउनु उनीहरूको मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्न पुगेको छ । कमाउने हिसाबले माग्न बसेकालाई निरुत्साहित गरी वास्तविक पीडितलाई संरक्षण गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।
उपत्यकामा मानवसेवा आश्रमले पाँच वर्षअघि सडकबाट सहयोगापेक्षी उठाउने अभियान चलाएपछि सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त शहर निर्माण गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहको थप अग्रसरता बढेको हो । सहयोगापेक्षीलाई खाना, नाना र छाना उपलब्ध गराउने सबैको एउटा चाहना हो । सहकार्य भयो भने साँच्चै मानवीयताको शहर निर्माण गर्न सम्भव भएको ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको भनाइ छ ।
ललितपुरका प्रजिअ प्रेमराज जोशीले मानवीयताको शहरका रूपमा ललितपुरलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मानवसेवा आश्रमलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाले सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरे । “शुरुमै सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ, त्यसपछि सडकमा स्वतः मान्छे घट्छन् र उद्धार तथा संरक्षण गर्न सहज हुन्छ, हाम्रो दायित्वभित्रको काममा सहयोगको कमी हुन्न,” जोशीले भने । ललितपुरमा मानवसेवा आश्रमले २०७३ सालदेखि सडकमा रहेका बेवारिसे, अशक्त, मनोरोगी, मागेरसमेत खान नसक्ने व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी परिवारको पहिचान गराएर पुनःस्थापित गर्ने काम थालेको थियो ।
आश्रमका ललितपुर संयोजक धर्मप्रसाद पौडेलका अनुसार हालसम्म २२५ जनाको सडकबाट उद्धार गरिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख महर्जनले जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त शहरका रूपमा विकास गर्न आतुर रहेको बताए । “ललितपुर मात्रै होइन उपत्यकालाई मानवीयताको शहर बनाउनुपर्छ, उपत्यकाका १६ नगरपालिका र दुई महानगरका मेयरको सञ्जाल छ, त्यहाँ कुरा राख्छु अब हामीले यस्ता कार्यक्रमलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,” महर्जनले थपे ।
सडकमा कष्टकर जीवन बिताउनेलाई संरक्षण दिनुभन्दा ठूलो धर्म अरू केही नभएकाले यसमा महानगर सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रमुख महर्जनले विश्वास दिलाए । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पनि कुनै पनि हालतमा सडकमा बेवारिसे अशक्त र मागेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको बताए । यसका लागि प्रहरी, स्थानीय तह, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मानवसेवा आश्रमले अभियान नै चलाउँदै आएका छन् ।
विसं २०८२ सम्म सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त देश निर्माण गर्न अभियानमा लागेको मानवसेवा आश्रमले देशका १२ जिल्लाको १४ शाखाबाट अहिलेसम्म एक हजार ७५० को उद्धार गरिसकेको र ५७७ जनालाई पारिवारिक मिलन गराएको तथा हाल ६५० जनाले सेवा लिइरहेको आश्रमका प्रवक्ता सुमन बर्तौलाले बताए।
काठमाडौं जिल्ला प्रमुखसमेत रहनुभएका बर्तौलाले स्थानीय तहको राम्रो साथ पाइरहेकाले अभियान प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । आश्रमको अध्ययनमा सडकमा एकथरी वास्तवमै पीडित भएका र अर्काथरी भने संस्थाले ल्याएर छाडिदिने, मागेर परिवार पाल्ने, दुव्र्यसनमा लाग्ने र मगेर व्यापार गर्ने खालका व्यक्तिहरू छन् ।
भक्तपुर नगरपालिका भने यो विषयमा केहीपछि रहे पनि सडकका बेवारिसेहरूको व्यवस्थापनको विषय अध्ययन र छलफलकै चरणमा रहेको जनाइएको छ । उपप्रमुख रजनी जोशीले एउटा निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्ने योजना रहेको सुनाए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव तथा आध्यात्मिक चिन्तक डा गोविन्द टण्डनको भनाइमा यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा करीब सात हजार जति रहेको अनुमान छ । “सबैको चाहना र अग्रसरता हुने हो भने एक वर्षभित्रै सडक मानवमुक्त शहर बनाउन सकिन्छ,” डा टण्डनले भने ।
प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक अपिलराज बोहरा ललितपुरमा सडक मानवको उद्धारमा प्रहरीको लामो सहयात्रा रहेको र पछिल्लो दुई महीनामा मात्रै २५ जनालाई उद्धार गरेर आश्रमलाई जिम्मा लगाएको अनुभव सुनाए । काठमाडौँमा अघिल्लो महीनामा चलाएको रात्रि सेवा अभियानमा मात्रै ११० भन्दा बढीको उद्धार भएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले अनुभव सुनाए ।
अशक्त तथा असहायलाई उपचार गर्न अस्पताल तयार भए पनि उनीहरूको रेखदेखका लागि समस्या हुँदै आएको पाटन अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज आचार्यको अनुभव छ । उनले मानवीयताको शहर बनउने विषयमा भने अस्पताल हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । सडकमा भौँतारिएर हिँडिरहेकालाई संरक्षण दिएर परिवारमा मिलन गराउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेकाको बताउँदै ललितपुरका स्थानीय आत्माराम कोइरालाले अपेक्षित र अनपेक्षित सडकमानवलाई दुई तरिकाले व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेकोे औँल्याउनुभयो । नेपालको संविधानले नै बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेकाले यसमा सरकारको अगुवाइ जरुरी रहेको यससँग काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
