काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम लागू गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासमेत रोक्ने गरी जारी आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको महसुस भएको उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश यथा समयमै प्रक्रियाबमोजिम पुनर्विचार भई आवश्यक भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महासङ्घले मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रवाधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझावअनुरुप अविलम्ब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध पक्षसँग माग गरेको छ । यस्तै नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन मिडियाको सहज ढङ्गले नवीकरण प्रक्रिया शुरु गर्न महासङ्घले सूचना विभागलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको प्रस्तावित विधेयकका विषयमा समेत महासङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधान अभियक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने देखिएकाले सच्याउन माग गरेको छ ।
