घोराही । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने उद्देश्यले चालू आव २०७५/७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिए पनि दाङमा त्यसअनुरुपको प्रगति हुनसकेको छैन । यस वर्ष विगतजस्तै न्यून मात्रामा फैसला कार्यान्वयन भएका छन् ।
जिल्ला अदालतले दशकौँ अघि फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुननसकेका मुद्दा यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनलाई पनि द्रूतगतिमा लैजाने उद्देश्य लिएका थियो । घोषणा गरिएअनुसारको व्यवहारिक तयारी नगर्दा अदालतको अभियान सफल हुनेमा समस्या देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २७ गते चालू आवलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुरुप काम भने हुनसकेको छैन ।
जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी वसन्तराज जोशीेले सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन वर्ष भनेर घोषणा गरे पनि सो अनुरुपको आन्तरिक तयारी नगर्दा अभियानले गति लिन नसकेको बताए । लामो समयदेखिका पुराना मुद्दाको लगतकट्टा नभएकाले पनि थुप्रै मुद्दाका चाङ देखिएका छन् । साविकको ठेगाना रहेको, नाम भए ठेगाना पूरा नभएको, ठेगाना भए नाम पूरा नभएको र ठेगानासमेत फेरिइसकेकाले पनि विगतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालतबाट फैसला भए पनि माथिल्ला तहको अदालतमा पुनरावेदन गरिने, २० वर्षअघिको कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार हाल काम गर्नुपर्दा जनशक्ति अभावजस्ता कारणले पनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जोशीको भनाइ छ । देउखुरीस्थित जिल्ला अदालतका अनुसार हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी कूल एक हजार ८४१ अभियुक्तलाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला गरिएको छ । कैद सजाय पाएका ३२२, जरिवाना गरिएका एक हजार ७८ र कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय पाएका ४४१ व्यक्ति छन् ।
अदालतका श्रेस्तेदार दामोदर घिमिरेका अनुसार माघको दोस्रो सातासम्म १४३ मुद्दाको फैसला भएको छ भने अझै एक हजार ६९८ लाई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी छ । यस्तै सजाय सुनाइएका व्यक्तितर्फ एक हजार ७५४ वर्ष एक महीना एक दिन कैद भुक्तान गर्न फैसला गरिएको छ । यो महीनासम्म जम्मा ३५२ वर्ष तीन महीना तीन दिनको मात्र कैद भुक्तान भएको छ । रु १० करोड २५ लाख ८८ हजार जरिवाना तोकिएको छ । रु ३७ लाख ७९ हजार असुलउपर भएको छ । अझै रु नौ करोड ८८ लाख आठ हजार असुल गर्न बाँकी छ ।
जिल्ला तहबाट सजाय सुनाइएका व्यक्तिको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएपछि जिल्ला अदालतले स्थानीय तहमा सजायको लगत पठाउने तयारी गरेको छ । फैसला कार्यान्वयन अधिकारी जोशीले हाल सफ्टवेयरमा जिल्ला अदालतले गरेका फैसलाको लगतको तथ्याङ्क राख्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए । करीब एक महीनाभित्र उक्त तथ्याङ्क सफ्टवेयरमा राखी त्यसपछि स्थानीय तहमा पठाइने उनले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ बमोजिम मुद्दा फैसला भएका व्यक्तिले सजायको भुक्तान नगरे स्थानीय तहबाट दिइने सबै किसिमका सेवासुविधा रोक्ने तयारी गरिएको छ । “पहिले गाविसको संरचनाअनुसार फैसलाको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । अब त्यसलाई स्थानीय तहको संरचनामा सफ्टवेयरमा राख्दैछौँ”, उनले भने, “उक्त तथ्याङ्क स्थानीय तहलाई बुझाइनेछ । स्थानीय तहले सामान्य सिफारिशदेखि ठूला किसिमका सेवासुविधा दिँदा सजायको फैसला सुनाइए÷नसुनाइएको बारे व्यक्तिगत तथ्याङ्क हेरेर मात्र सुविधा दिनुपर्नेछ । सजाय सुनाइएका व्यक्तिले सजाय भुक्तान नगर्दासम्म कुनै पनि सेवासुविधा पाउने छैनन् ।” स्थानीय तहमा लगत पठाएर सेवासुविधा रोकिएपछि फैसला कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकिने विश्वास जोशीको छ ।
