काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या एवं बेथिति हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भौतिक विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका र विभागका प्रमुखसँग आज आयोगले गरेको अन्तक्र्रियामा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाको काममा भइरहेको ढिलाइ क्षम्य हुन नसक्ने बताए ।
सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा आयोगद्वारा गरिएको अध्ययनले सरकारको निर्माण कार्यको भयावह अवस्था चित्रण गरेको गरेको भन्दै उनले एक हजार ८४८ आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका र रु २३ अर्बभन्दा बढी सरकारी रकम पेश्कीको रूपमा ठेकेदारले प्रयोग गरिरहेका पाइएको जानकारी गराए ।
आयोगले ती आयोजना सम्पन्न नभई अधिकांशको म्याद थप नै नभएको र कतिपयको पटकपटक म्याद थप भएर पनि कार्यसम्पन्न नभएकाले सरकारी स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन नसकेको हुँदा यसतर्फ गम्भीर हुन जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएका समस्या हटाउँदै सुशासन कायम गर्न जरुरी देखिएको भन्दै गत असोज ११ गते एक समिति नै बनाई अध्ययन गरेको थियो ।
सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनामध्ये रुग्ण ठेक्काको बारेमा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, प्राधिकरण, कम्पनी गरी आठवटा निकायले उपलब्ध गराएको विवरण अध्ययन एवं समग्र अवस्थाको विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा आयोगले बुझाइसकेको छ ।
यस्तै उक्त प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालका अनुसार छलफलमा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आआफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा उठेका विषय र सम्पन्न नभएका आयोजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उहाँहरुले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन तथा आगामी दिनमा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्दै कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवले आयोजना कार्यान्वयनमा आ–आफ्नो निकायबाट गर्नुपर्ने समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनु र यसप्रकारको छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्य आयोगलाई संविधान प्रदत्त दण्डात्मक अधिकारको कमभन्दा कम प्रयोग गरी मुलुकको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सरकारी स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्नमा सहयोग पु¥याउनु रहेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत भएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत तथा आयोजनागत रुपमा विश्लेषण गरी यथार्थपरक बनाउन र कार्यान्वयनमा ल्याउन, मन्त्रालय र विभागको अनुगमन संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउनसमेत आग्रह गरे ।
आयोगले आयोजनाका काम कारवाहीलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गरिरहेको र कुनै प्रकारको अनियमितता वा लापरवाही देखिएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने र सो कार्य गर्नु आयोगको रहर नभई बाध्यता रहेकोसमेत जानकारी गराएको प्रवक्ता दङ्गालले जानकारी दिए ।
