आर्थिक

स्थायी लेखा नम्बर लिने सङ्ख्यामा वृद्धि

बलेवा । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिनकै लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपछि बागलुङमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । बागलुङमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना भएपछि बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका सर्वसाधारणलाई स्थायी लेखा नम्बर लिन सहज भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा यस कार्यालयबाट एक हजार १६ जनाले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । तीन सय चार जनाले व्यक्तिगत र बाँकी सबैले व्यवसायीका रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएका हुन् ।

गत असोज महीनामा स्थापना भएको कार्यालयले छोटो समयमा नै सोचेभन्दा धेरै स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराएको कार्यालय प्रमुख हेमराज सुवेदीले बताए । बाग्लुङमा कार्यालय स्थापना नहुने बेलासम्म स्थायी लेखा नम्बर लिनकै लागि धेरै खर्चेर पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । कार्यालयले कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेको करदाता शिक्षा कार्यक्रमलेसमेत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या बढाएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताए । “कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, समूह तथा व्यावसायिक सङ्गठनले स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था छ”, प्रमुख सुवेदीले भने, “यस विषयमा जानकारी नै नभएका कतिपय सर्वसाधारण करदाता शिक्षामा सहभागी भएपछि स्थायी लेखा नम्बर लिन आउनुभएको छ ।”

स्थापनापछिको चार महीनाको अवधिमा कार्यालयले बागलुङको बुर्तिबाङ, बाग्लुङ बजार, पर्वतको सदरमुकामलगायतका साना बजार, म्याग्दी र मुस्ताङमा गरी छ वटा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । “करदाता शिक्षाले छुटेका करदातालाई कर तिर्न आउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन सहयोग गरेको छ”, प्रमुख सुवेदीले भने, “यो छोटो अवधिमा हामीले लक्ष्यभन्दा धेरै कर सङ्कलन गर्नुमा पनि करदाता शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।”

कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा २८ प्रतिशत बढी राजस्व संक्कलन गरेको छ । उक्त अवधिका लागि कार्यालयलाई रु २३ करोड ४९ लाख ४३ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा रु ३० करोड ६५ लाख ६० हजार बढी राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सङ्कलन भएका राजस्वमध्ये सबैभन्दा बढी आय कर छ । साविकको धवलागिरि अञ्चललाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना भएको कार्यालयले हालसम्म १५ हजार २७ जनालाई स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराएको जनाएको छ । तीमध्ये चार हजार ४६० व्यक्तिगत र बाँकी सबै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुने सङ्ख्या पनि उच्च देखिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चार जिल्लाबाट एक हजार ४९९ व्यवसायीले दर्ता भएर मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्थानुसार घरबहाल कर, सम्पत्ति करलगायतका कर सम्बन्धित स्थानीय तहले लिने व्यवस्था रहेको भए पनि सर्वसाधारण भने कार्यालयमा आउने गरेका छन् । “कतिपय पुरानो बाँकी रहेकाले कार्यालयमा आएर भुक्तानी गरिरहनुभएको छ”, प्रमुख सुवेदीले भने, “कतिपयलाई स्थानीय तहमा नै बुझाउन मिल्ने जानकारी नभएका कारण कार्यालयमा आउने गरेका छन् ।” शिक्षा, स्थायीलगायतका सेवामा हालै सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको भए पनि बक्यौता रकम भने उठिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।