काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा आफूहरुलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित ‘कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शिक्षा सेवाका जटिलता’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले आफूहरुलाई विभेद गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमले कर्मचारी समायोजनदेखि सङ्गठन संरचना पनि अवैज्ञानिक रहेको बताए । उनले समायोजनमा जाँदा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सर्त र सरुवा बढुवाको सुनिश्चिता नगरिएको गुनासो गरे । उनले समायोजनमा शिक्षाका कर्मचारीको दरबन्दी कम गरिएकाले बढुवामा समस्या पर्ने भएकाले कम भएका दरबन्दी बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसार सहसचिव २६ र उपसचिव ४७४ व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव कुलबहादुर फडेराले सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानेलाई पछि सङ्घमा आउने खुला वातावरण हुनुपर्ने माग राखे । उपसचिव चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले शिक्षा सेवाबाट स्थानीय तहमा गएका उपसचिव आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारीको अधीनमा रहेर काम गर्न नसकिने बताए। उनले शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई छुट्टै शिक्षाको कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने बताए ।
सचिव खगराज बरालले समायोजनमा नसमेटिएका बुँदालाई नयाँ बन्न थालिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिने बताए । “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ हतारमा ल्याएकाले यसमा हामीले पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारीका विषयलाई समेट्न सकेनौँ,” उनले भने, “निजामती ऐन संसद्मा छलफल गरेर ल्याइने भएकाले छुटको विषयलाई समेट्छौँ ।” उनले निजामती सेवा ऐन आएपछि मात्र कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै समायोजन गर्दा कुन सेवाको कुन पद कति रहन्छ भन्ने अन्योल भएको बताए ।
