काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनःमूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । व्यक्तिगतरूपमा दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले पुनःमूल्याङ्कन गरेर सहकारीमार्फत जाने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
“राज्यबाट कृषिमा जाने अनुदानबारे हामी पुनःमूल्याङ्कन गर्दैछौँ, व्यक्तिले लगेको अनुदान दुरुपयोग भयो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ, अनुदानको पैसा लियो, उद्यम शुरु ग¥यो तर उपभोक्ताले राहत पाए–पाएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो”, आजदेखि काठमाडौँमा शुरु सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री खतिवडाले भने ।
सहकारी संस्थामार्फत कृषि अनुदान गयो भने दुरुपयोग नभई प्रयोग हुनसक्ने र राज्यको लगानीको प्रतिफल आउनसक्ने निष्कर्ष सरकारको छ । यसका लागि कृषि र सहकारीमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ । रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
उत्पादन सँगसँगै प्रशोधनतर्फ पनि सहकारी माध्यम उपयुक्त हुनेमा उनको जोड थियो । “अहिले नै तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था छ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुहोस् तपाइँहरूलाई अर्थमन्त्रालयले रकमको निकासी गर्छ”, मन्त्री खतिवडाले भने ।
बजेटको रकम खर्च हुन सकेन भनेर सानो रकम अर्थमन्त्रालयमा छुट्याएर राखेकाले त्यो पैसा लिन कागज धाए पुग्ने, मान्छे धाउन नपर्नेमा उनले आश्वस्त पारे । ‘मिल्क होलीडे’ हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुलारूपमा पूँजीगत अनुदान दिन लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यस्तै मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई समेत अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्ने जनाएको छ ।
कानून संशोधन हुने तयारीमा रहेको र नियमावली आइसकेकाले जडीबुटी प्रशोधनमा सहकारीमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले जडीबुटी उद्यमको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातका काममा लाग्न सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे। काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसायमा सहकारीको मोडलबाट आउने हो भने सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
