बिना स्वीकृति सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन

जनकपुर । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरु कानुनी मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका पाइएको छ।

बर्दिबास नगरपालिका शिक्षा शाखाको अगुवाइमा गरिएको अनुगमनका क्रममा एउटै नाममा २ वटा स्कुल सञ्चालन भएको समेत भेटिएको हो।

बर्दिबास नगरपालिका–१२ मा रहेको बिजलपुरा पब्लिक एकेडेमी कक्षा ३ सम्म सञ्चालन गर्ने अनुपति पाएको विद्यालय हो। तर, त्यो अनुमति पब्लिक एकेडेमीले बर्दिबास–२ मा रहेको स्वर्णिम पाठशालालाई बिक्री गरिसकेको छ। यता बिजलपुराको ३ कक्षासम्मको अध्ययन अनुमति किन्ने स्वर्णीम पाठशाला ६ कक्षासम्म सञ्चालनमा छ। बिक्री भइसकेको बिजलापुरा पब्लिक एकेडेमीमा पनि कक्षा ६ सम्मै पठनपाठन भइरहेको पाइएको छ।

एकेडेमीका सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापक मेघराज गौतमले बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा यो शैक्षिक सत्र सकिने अनुमान गरिएपनि सोका लागि लामो समय नलागेको तर चालू शैक्षिक सत्रको पठनपाठन बीचमै आएर बन्द गर्न नमिल्ने भएकोले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्।

एउटै दर्तामा दुईतिर विद्यालय सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै बर्दिबास नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जयराम अधिकारीले तत्काल बिजलपुरामा स्कुल सञ्चालन बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

अनुगमनका क्रममा बालविकास सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको गौरव ग्लोरी स्कुल कक्षा ५ सम्म, कक्षा २ सम्म अनुमति भएको फ्लोरेन्स एकेडेमी स्कुल कक्षा ६ सम्म, कक्षा ६ सम्म अध्यापन गर्ने भनि दर्ता भएको नोबेल एकेडेमी, बिजलपुरा कक्षा ७ सम्म, कक्षा १ सम्मका लागि मात्रै अनुमति पाएको मैना मेमोरियल स्कुल कक्षा २ सम्म, ३ कक्षासम्म अनुमति पाएको सप्तकबिन्द्र निकेतन कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

पटक–पटक अनुगमन गरेर सच्चिने मौका दिँदा पनि अटेर गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले तीन दिन भित्र विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरी अनुमति नभएका कक्षा बन्द गराएको पत्र नगरपालिकामा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

जनप्रतिनिधि, इलाका प्रशासन प्रमुख, नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालय सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, शिक्षा समितिका सदस्यहरु र पत्रकारसहितको अनुगमन टोलीले विद्यालयहरु निरीक्षण गरेको थियो।

अव्यवस्थित र अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुले बर्दिबासलाई शैक्षिक हब बनाउन चुनौती खडा गरेको टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, विद्यालयको भौतिक संरचनालाई पनि सुधार गर्न पनि अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ।