काठमाडौँ । सुदूरपश्चिममा ‘कु’ प्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी ‘भोट बैंक’ का रुपमा प्रयोग भएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको ‘छाउपडी प्रथासम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रतिवेदन’ ले छाउपडी प्रथाको विरोध गर्दा भोट गुम्ने डरले राजनीतिक दलका नेता यसको विरोधमा बोल्न नसकेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनका बारेमा आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भने, “सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने राजनीतिक दलका नेताले नै छाउपडीको विरोध गर्न सक्दैनन्, विरोध ग¥यो भने भोट गुम्छ कि भन्ने चिन्ता र डर देखिन्छ ।” यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर राजनीतिक दलले नै यस्ता कुरामा नबोलेपछि न्यूनीकरण गर्नका लागि निकै चुनौती छ ।
‘छाउ’ भएका महिलालाई छोयो भने वा उनीहरु हिँडेको बाटो हिँडियो भने अपवित्र हुने वा पाप लाग्ने धार्मिक विश्वासमा स्थानीय धर्मगुरु र झाँक्रीहरु ‘छाउ’ भएका महिला हिँडेको बाटो नै हिँड्दैनन् ।
सामाजिक धार्मिक कारण देखाएर प्राकृतिक रुपमा हुने रजस्वलालाई अपराध भनेर समाजमा बुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले भने, “प्राकृतिक रुपमा हुने प्रजनन स्वास्थ्यलार्ई छुत÷अछुत भनेर कहिलेसम्म कुरीति राखिराख्ने रु विभेद कहिलेसम्म स्र्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नको अब समाधान खोज्ने बेला आएको छ ।”
जाँचबुझ समितिका सदस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पोखरेलले प्राकृतिका कुरालाई अपराधसँग जोडेर हुनुपर्ने अवस्था आउनु नै समाजको विडम्बना भएको उल्लेख गरे । “महिलामा हुने रजस्वला प्राकृतिक कुरा हो, धर्मसँग जोडेर अपराध हुन्छ भन्ने कुरा समाजमा कसरी आयो रु उनले भने, “विश्वमा यस्तो कही छैन, यस्तो कुप्रथा नेपालमा मात्र छ ।” व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसले वञ्चित गरेको छ । उनले जीवनको अधिकार उल्लङ्घन हुनु भनेको मानवता विरोधी गतिविधि भएको आफूलाई महसुुस भएको बताए ।
जाँचबुझ आयोगका अर्का सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदीले यो प्रथाको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले जुनरुपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन् भने । “कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै छाउपडी प्रथा छोडन सकेका छैनन्”, उनले भने, “अध्ययनका क्रममा राजनीतिक दल र सामाजिक कार्यकर्ताले समेत यो प्रथाको विरुद्धमा जुनरुपमा अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।”
विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रवक्ता दामोदर गौतमले रजस्वलालाई पाप भनेर धर्मग्रन्थमा नलेखिएको बताए । “धार्मिकग्रन्थ मनुस्मृतिमा रजस्वला भएको अवस्थामा आराम गर्नुपर्छ भनिएको छ तर पछि धर्मगुरुले बार्नुपर्छ भनेर गलत व्याख्या गरे, छाउपडी राख्नु गलत हो, प्राकृतिक कुरालाई पापसँग जोड्नु गलत हो”, उनले भने ।
छाउगोठमा बस्दा २०६२ सालपछि १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसको प्रमुख कारणमा मदिरा पिएर गएर पुरुषले बलात्कार गर्ने र सर्पले डसेर मर्ने गरेका छन् । आयोगले दैलेख र अछाममा यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । आयोगले दुई वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा छाउपडीका कारण गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा अध्ययन गरिरहेको छ । छाउपडीका कारण महिलाको मृत्यु हुने गरेकोजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
मुलुकी ऐन अपराध (संहिता) २०७४ को दफा १६८ ९३० ले छाउपडीजस्ता विभेद र अपमानजन्य व्यवहार गर्ने र गराउने प्रथालाई अपराध ठहर गर्दै यस्तो कसुर गर्नेलाई सजायको कसुरदार ठहर गरेको छ ।
