बाँके । बाँकेका स्थानीय तहले निर्माण गरेका न्यायिक इजलास प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । एउटा इजलास निर्माण गर्दा ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरी बनाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको महङ्गो इजलासमा अहिलेसम्म एउटा पनि उजूरीमाथि छलफल तथा बहस हुन सकेको छैन ।
निर्माण भएको एक वर्ष बितिसके पनि उक्त इजलास प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । उपमहानगरपालिकाले उक्त इजलास बनाउन खर्च गरेको तीन लाख रुपैयाँ बालुवामा पानीझै भएको छ । ‘कुरा ठूला र धेरै, काम शून्य’को प्रवृत्ति न्यायिक समितिका संयोजकहरूमा हाबी भएकै कारण यसरी बनाइएका इजलासले आफ्नै प्रतिष्ठासमेत गुमाइरहेका छन् ।
अदालतमा भएका न्यायिक इजलासको ढाँचामा स्थापना भएको यस्तो इजलासमा अहिलेसम्म न्याय सम्पादन हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् । इजलासमै बहस वा न्याय सम्पादन गर्ने तर्फ न्यायिक समिति संयोजक उपमेयर उमा थापामगरको ध्यान जान नसक्दा इजलास कामविहीन भएको नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाइ छ ।
आठ न्यायिक समितिमध्ये शक्तिशाली र ठूलो मानिएको उपमहानगरपालिकाको उक्त इजलास प्रयोगमा आउन नसक्दा इजलास वरिपरि माकुराले जालोसमेत लगाइसकेको छ । “इजलास अलपत्र छ, न्यायिक समिति संयोजकले आफ्नै कार्यकक्षलाई इजलास बनाउनुभएको छ,” एक कर्मचारीले भने – “इजलासमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक बस्ने कुर्सी धुलोले पोतिएको छ ।”
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म १५१ भन्दा बढी उजूरी दर्ता भएका छन् । तर, अहिलेसम्म एउटा उजूरीमाथि पनि इजलासमा बहस वा इजलासबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउनुहुन्छ । बाँकेका अन्य सातवटा न्यायिक समितिको हालत पनि उस्तै देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा त अहिलेसम्म पनि इजलास नै बनाइएको छैन । बनेका इजलास पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
कोहलपुर नगरपालिकाको इजलासमा मासिक केही फाटफुट न्याय सम्पादन भइरहेका छन् । “सामान्य विवादलाई लिएर नागरिकहरु प्रहरीकहाँ जाने भएकाले हामीसँग निकै कम सङ्ख्यामा मात्र उजूरी आउने गरेका छन्,” कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जुकुमारी थारुले भने – “आएका विवाद हामीले समाधान गरिरहेका छौं ।”
उनका अनुसार नागरिकलाई पालिकाबाटै न्यायिक अधिकार पाउन सकिन्छ भन्ने जनचेतना फैलाउन आवश्यक देखिएको छ । बैजनाथ, राप्तीसोनारी, डुडुवा, जानकी, खजुरा नरैनापुर गाउँपालिकामा त अहिलेसम्म इजलास नै निर्माण गर्न न्यायिक समितिले चासो देखाएका छैनन् । इजलासको अभावमा समितिमा दर्ता हुन आएका उजूरी अलपत्र छन् ।
प्रहरीमा पुग्छन् विवाद
दुई साताअघि कुखुराको भालेको खुट्टा भाँचिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी प¥यो । गाउँमै मिल्ने विवाद प्रहरीसम्म पुगेकै कारण खुट्टा भाँचेको आरोप लागेका अर्का एकजना हिराशतमा समेत बस्नुप¥यो । प्रहरीमा यस्ता उजूरी दैनिक जसो गइरहेकै छन् । प्रहरीलाई पति–पत्नीका झगडादेखि घरजग्गा विवाद हेर्दैमा ठिक्क छ ।
तर, प्रहरीले यस्ता सानातिना विवाद न्यायिक समितिमा भने पठाउँदैन । स्थानीय तहमा ऐन र कार्यविधि बनेका छन् । इजलासहरु बनाइएका छन् । तर प्रहरीले सानातिना विवादलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा हेर्न पठाउँदैन । प्रहरीले सानातिना विवाद स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा हेर्न पठाउनु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ, अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली ।
“न्यायिक प्रक्रियामा जानुअघि मेलमिलापको बाटोमा जाने मुद्दालाई मेलमिलापकै आधारमा मिलाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ तर, प्रहरीले यस प्रकारका मुद्दालाई स्थानीय तहमा नपठाउँदा पीडक र पीडित दुबैले पाउने न्यायमा समस्या भइरहेको हुन्छ,” अधिवक्ता ज्ञवालीले भने।
प्रहरीमा पुग्ने अधिकाँश मुद्दा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा र घरजग्गा किचलोका हुन्छन् । यस्ता मुद्दाहरु न्यायिक समितिले गाउँमै समाधान गर्न सक्ने भएकाले लामो अदालती प्रक्रियामा गएर नागरिकले झण्झट व्यहोर्नुपर्दैन । वडामा मिल्ने मुद्दा वडाध्यक्षलाई नै मिलाएर पठाइदिन्छन् भने वडामा मिल्न नसकेका मुद्दा सम्बन्धित पालिकाको न्यायिक समितिमा सिफारिश गरिन्छ ।
झैझगडा, असमझदारीलाई स्थानीयस्तरमै सुल्झाउन स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई भेला गराएर बहसमार्फत गाउँमै विवाद समाधान खोज्नुपर्ने भए पनि अधिकाँश मुद्दा प्रहरीसम्म पुग्ने गरेका छन् । बाँकेका प्रहरी प्रमूख अरुण पौडेलले भन्नुभयो – “हामीले सकेसम्म न्यायिक समितिमा जानुस् भनेर भनिरहेकै छौं तर, पीडितहरु मान्नुहुन्न । हामीले मेलमिलापकै आधारमा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरेका छौं ।”
उहाँका अनुसार नागरिकहरुमा न्यायिक समितिमा न्याय पाउने आशा निकै कम देखिएको छ जसका कारण पनि सामान्य विवादहरु प्रहरीसम्म पुग्ने गरेका छन् । उनले भने – “हामीले न्यायिक समितिमा जानुस् भन्छौं, उनीहरु विश्वस्त देखिनुहुँदैन । यसले गर्दा प्रहरी सामान्य विवादमा अल्झिन पुग्छन् जसका कारण अन्य ठूला अपराध र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन उनीहरुलाई समय पुगिरहेको हुँदैन ।”
नागरिक नै बेखबर
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन्, इजलास निर्माण भएका छन् । कतिपय नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै न्यायिक सेवा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । परिणामतः सामान्य विवाद पनि प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । स–साना विवादका विषयहरू न्यायिक समितिमा आउनुको सट्टा मुद्दाको रूपमा प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । “अनभिज्ञताकै कारण धेरैजसो नागरिक उजूरी दिन प्रहरी कहाँ जाने गरेका छन्,” अधिवक्ता ज्ञवालीले भने ।
उनको धारणामा स्थानीय तहमा निर्माण हुने न्यायिक समिति स्थानीय अदालत हो र यो स्थानीयवासीको विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्ने एक प्रभावकारी संयन्त्र हो । स्थानीय तहमा खडा भएका यस्ता इजलासले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका जुनकुनै मुद्दालाई सम्भव भएसम्म विकराल रुप लिनबाट रोक्ने हो ।
संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै गाउँ र नगरबाटै जनसाधारणलाई न्यायिक सेवा दिन उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति र इजलाससमेत निर्माण गरिएको हो ।
संविधानको सोही धारामा स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई छिमेकीको झगडादेखि एकवर्ष कैद हुने देवानी प्रकृतिको फौजदारी मुद्दासमेत हेर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आलीधुर, बाँध, कुलो, पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको विवाद, ज्याला, मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचार नगरेको जस्ता विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान हुनेछ ।
त्यस्तै, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई आमदअनुसार खान, लगाउन र शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गापट्टि झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानूनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी घर बनाएको लगायतका विवादका बारेमा गाउँ र नगरमा निर्माण भएका इजलासबाट न्याय पाउन सकिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ ।
व्यक्तिका जमीन कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टि स्थल प्रयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको सम्बन्धी विवादको छिनोफानो स्थानीय न्यायिक समितिबाटै गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
