बाढीपीडित पुनस्र्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । समितिले पाँच महीनाको अवधिमा पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको पहिचान र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो ।

समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले पहिलो चरणमा विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो । “स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर शुरुमै तथ्याङ्क सङ्कलन ग¥यौँ”, उनले भने, “हालसम्म यकिन तथ्याङ्क थिएन, यसपटक हामी आफैँ शिविर पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ ।” बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।

उहाँका अनुसार घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिन सरकारलाई सिफारिश गरिनेछ । त्यस्तै, घर–जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना छ ।

समितिका सदस्य ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा थुपै्र गैरपीडितको सङ्ख्या रहेको पाइएकाले आफूहरूले पुनःतथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपरेको बताए । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले यसै वर्ष पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य शुरु गर्ने समितिले बताएको छ ।

समितिका अर्का सदस्य खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा जग्गाको पहिचान उपसमिति क्रियाशील छ । जसमा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । उपसमितिले एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहज हुने प्रकृतिको सम्भावित जग्गाको पहिचान गरिसकेको छ । हाल बाढीपीडित बस्दै आएका गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना रहेको सदस्य विकले बताए ।

अर्का सदस्य ललितजङ्ग महतको नेतृत्वमा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्सा निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । समितिले छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

यही साउन ६ गते बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको भीषण बाढीका कारण यहाँका झण्डै १५०० परिवार विस्थापित छन् । यसअघि सरकारले भूकम्पपीडितसरह राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा किन्न उक्त बजेट निकै कम भएको भन्दै विस्थापितहरूले अनुदान लिएका थिएनन् ।

प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढ्नेमा विस्थापित आशावादी छन् । बाढीपीडितहरू सुर्खेतको गिरीघाट, छिञ्चु, महिला प्रशिक्षण केन्द्र खजुरा, बाबियाचौरलगायतका स्थानमा अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् ।