सामाजिक सञ्जाल

नेतृ झाक्रीले भनिन्, – उपसमितीको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही

काठमाडौँ । अनेरास्वियवयुकी पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपाकी यूवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले वाईडबडी जहाज खरीद प्रक्रियामा भएको अनियमितता बारे सार्वजनिक लेखा समितीले बनाएको उपसमितीले दिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताएकी छन् ।

नेतृ झाँक्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सार्वजनिक लेखा समितीमा छलफल हुन पनि बाँकी रहेको भन्दै फेरी समितीको प्रतिवेदन सरकारलाई नै दिने र सरकारले त्यसबारे निर्णय लिने बताइन् ।

नेतृ झाक्रीले वाईडबडीमा भएको अनियमितताबारेमा अहिल्यै धाराण बनाएर कुनै पनि व्यत्तिको राजनीतिक ईमेज धुमिल नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले सार्वजनिक लेखा समितीलाई पुर्वाग्रही नभई जिम्मेवार बनेर संसदीय मर्यादा समेत कायम गर्न अनुरोध गरेकी छन् ।

नेतृ झाँक्रीले विगतमा पनि संसदीय समितीबाट यस्ता उछुनपाछनका धेरै घटना भएको बताउदै उनले अब यस्तो नगर्न समितिलाई चेतावनी समेत दिइन् ।

उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै :

“ भष्ट्रचारी तेती बेला हुन्छ जब अदालतले ठहर गर्छ ।अख्तियारले मुद्दा अभियोजन गर्दैमा पनि भष्ट्रचार गरेको मान्न सकिदैन। अदालतबाट सफ़ाई पनि पाउनसक्छ।
सामन्य त प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितीको सभापति यसकारण बनाईन्छ सरकारको कामको खबरदारी गरोस र जिम्मेवार पनि बनोस भनेर! तर ज़िम्मेवार कति रह्यो त ? बाईबडी जहाज खरीद प्रक्रियामा भएको अनियमितता बारे सार्वजनिक लेखा समितीले बनाएको उपसमितीको दिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । हुन त सार्वजनिक लेखा समितीमा छलफल हुन पनि बाँकी नै छ । फेरी समितीको प्रतिवेदन सरकारलाई नै दिने हो । सरकारले यसबारे निर्णय लिन्छ । मित्रहरू केसहरुलाई मिसमास नगरौ। यसबारे अहिल्यै धारणा बनाएर कुनै पनि ब्यक्तिको राजनितीक ईमेज धुमिल नगरौ!

फेरी अख़्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ त्यसले आफ्नो अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा पनि दायर गर्छ। खास गरी जहाज आउने बेलामा आएका सचिव र मन्त्री कति दोसि होलान? कुरा पनि प्रविधिक भाषामा गर्ने निगमका पदधिकारीहरूले कति बुझ्न सजिलो गरे होलान? त्यसकारण त्यो बेला देखिका सबै सचिव र मन्त्रीहरूलाई जहाज खायो भन्ने सार्वजनिक रुपमा नखुईल्याउन म अनुरोध गर्छु ।  र सार्वजनिक लेखा समितीलाई पुर्वाग्रही हैन जिम्मेवार बनेर संसदीय मर्यादा समेत कायम गर्न अनुरोध गर्छु । विगतमा पनि संसदीय समितीका यस्ता उछुनपाछनका धेरै घटना भएका छन । अब यस्तो नहोस ।