राजनीति

झण्डै ५ अर्ब भ्रष्टाचारका आरोपी सुगत, ३ मन्त्री र ३ सचिवलाई किन संरक्षण गर्दैछन् प्रधानमन्त्री ?

काठमाण्डौ । वाईडबडी खरीदमा ४ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित कारबाहीका लागि बुधबार सिफारिस गरेको संसदीय उपसमितिको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएका छन् । सीधा कुरा जनतासंग कुरा गर्दै उनले पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्बमन्त्री जिवन बहादुर शाही, जितेन्द्र देव अनि ३ सचिव र नेपाल एयरलायन्सका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्ती ओली राजनीति नै धरापमा राखेर वाईडबडी खरीदको अनियमितताको पक्षमा देखिएका छन् । जितेन्द्रदेव र जिवन बहादुर शाही काँग्रेस नेता हुन् भने बर्तमान पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेकपाका नेता हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हँदैन। त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो। अब त्यसले उधुम, के के न बाघका जुंगा उखेल्यौं भनेर त्यसको हातमा भएका रौं चाँहि बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन् ? त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला,’ भनेका छन्

प्रधानमन्त्री ओलीसंगको सीधा कुरा जनतासंगको बुधबारको २३ औं श्रृंखलाको भनाई जस्ताको तस्तैः
‘वाईडबडी ल्याउने प्रक्रियाहरु म प्रधानमन्त्री भएपछि भएको होइन। त्यति म स्मरण गराउन चाहन्छु। अर्को, जसले जहिले निर्णय गरेको भए पनि केही छैन। जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमतिता गरेको छ भने त्यसमा कारवाही हुन्छ। यसका निम्ति सरकार अत्यन्त गम्भिर छ।

मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन गराइन्छ। त्यसको विधिको बारेमा म विचार गरिरहेको छु। मन्त्रिपरिषद्मा पनि हामीले एक दुईपल्ट छलफल गरिसकेका छौं, यसमा छानबिन गर्ने गराउने भनेर। अख्तियरमा पनि छ उसले पनि हेर्ला।

संसदीय उपसमितिले छानबिन गऱ्यो प्रतिवदेन बुझायो भन्ने मैले सुनेको छु। समितिले आफूले बुझाउनका लागि छानबिन गर्न, बस्तुतथ्य बुझ्न र प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन उपसमिति बनायो। समितिमा छलफल गर्न बाकी नै छ।

उसमसमतिले आज बिहान (बुधबार) ११ बजे बसेको बैठकमा प्रतिवेदन बुझायो। त्यो प्रतिवेदन बुझाउन भन्दा अघि गजब के भयो भने, हाम्रो देशको हल्कापन केमा देखिन्छ भने, हिजो बेलुका (मंगलबार) ११ बजे लगाएर प्रतिवेदन बनाउनुभयो। आज बिहान ११ बजे समितिलाई बुझाउनुभयो।

यसबीचमा पत्रपत्रिकामा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा चाही सत्य हो कि होइन मैले हेरेको छैन। बुझाइएको प्रतिवेदन पनि हेरेको छैन उपसमितिका कसैसँग भेटघाट कुराकानी भएको छैन। तर म आश्यर्चचकित पनि छु मलाई नरमाइलो के लागेको छ भने, समितिले आफूलाई बुझाउनका लागि उपसमिति बनायो।

तर उपसमितिले आफूलाई बुझाउन भन्दा पहिले अन्तै बुझायो कि के गऱ्योरु पत्रपत्रिकामा समितिको सम्पत्ति कसरी बाहिर गयोरु सत्य कुरा, तथ्य कुरा गयो भने ठिक छ। तर जाने प्रक्रिया हुन्छन् निरु लुकाउनका लागि त त्यो प्रतिवेदन थिएन। तर सार्वजनिक गर्ने पनि तरिका होलान् निरु त्यससम्बन्धमा उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन। समितिमा बुझाउने हो त्यसको काम।

अब त्यसले उधुम के के न बाधका जुंगा उखेलो भनेर त्यसको हातमा भएका रौ चाही बाघका जुंगा नै हुन कि होइनन्रु त्यो त समितिले भन्ला या संसदले भन्ला। यस्ता प्रश्नहरुमा अलिकता गम्भिरता नभएको, सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकारवाही प्रतिको गम्भिर उत्तरदायित्य नभएको। समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनु भन्दा अगाडि बाटा बाटामा प्रतिवेदन खसेका कुराहरु कत्तिको उपयुक्त भयो?

वाईडबडीको सम्बन्धमा गम्भिर छानबिन हुन्छ दोषीमाथि कारवाही हुुन्छ कोही पनि उम्किन पाउँदैन। त्यसकारण म त्यसअनुसार समितिले संसद्ले छानबिन गरोस् उच्चस्तरतरमा अरु केही गर्नुछ भने गरोस्। अख्तियारले पनि छानबिन गरोस्। सरकारले पनि गर्छ।’