बेइजिङ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनसँग ताइवानको पुनः एकीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउने कुनै पनि प्रयत्न आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै विषम परिस्थितिमा सैनिक शक्ति पनि प्रयोग गर्न चीन पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।
चीनसँग ताइवान पुनः एकीकरण भएपनि चीनले लोकतान्त्रिक ताइवान होस् भन्ने चाहेको राष्ट्रपति सीले स्पष्ट गरे । सन् १९४९ मा चीनको मुख्य भूभागमा गृहयुद्ध समाप्त भएदेखि नै चीन र ताइवानमा अलग अलग शासन व्यवस्था छ ।
“चीनसँग ताइवान एकीकरण हुनै पर्दछ, र त्यो अवश्य हुनेछ । नयाँ युगमा चीन र ताइवानमा बाँडिएर रहेका चिनीया जनतामा पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ,” सीले भने । राष्ट्रपति सीले सन् १९७९ मा ताइवानलाई एकीकरण र सैनिक विवाद अन्त्य गर्नेगरी सन्देश पठाएको ४०औं वर्षगाँठका अवसरमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । बेइजिङमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति सीले एकीकरण गर्दा “एक देश, दुई प्रणाली” अन्तर्गतकै विधिमा हुने बताउँदै यसले ताइवानी जनताको सरोकार र भलाईको सुरक्षा हुने स्पष्ट गरे ।
तर, ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र मान्दछ । ताइवानको आफ्नै मुद्रा छ, राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली छ । ताइवानले आजसम्म चीनबाट अलग भएर औपचारिक रुपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको घोषणा गरेको छैन । ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चाई इङ–वेन निर्वाचित भएदेखि अर्थात् २ वर्षदेखि चीनसँग ताइवानको सम्बन्ध चिसिएको छ । राष्ट्रपति चाईले “एक चीन” नीतिसम्बन्धी चिनीया अवधारणाको विरोध गरिरहएका छन्।
मङ्गलबार मात्र, राष्ट्रपति चाईले ताइवानका जनताले चिनीया अधिनायकवाद भोग्नु नपरेको बरु निर्वाध स्वतन्त्रता अनुभव गरिरहेको बताएका छन् । बेइजिङले दुई करोड ३० लाख ताइवानीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति चाईले दुबै देशबीच रहेका मतभिन्नताको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण र समानतालाई मुख्य आधार लिनुपर्छ भने ।
ताइवानको राजनीतिक प्रणाली र नागरिक समाजमा विद्यमान मतभिन्नतालाई सामान्यीकरण गर्न चीनले “एक मुलुक, दुई प्रणाली” नीति अघि सारेको छ । यही नीति सन् १९९७ मा बेलायतबाट फिर्ता भएको हङकङमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
तर केहीको विचारमा हङकङमा नागरिक स्वतन्त्रतामा आएको ह्रासले ताइवानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । “चीनले हङकङलाई विस्तारै हडप्न थालेको छ, र यो राजनीतिक रुपमा मात्र नभई सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा पनि मुखरित हुन थालेको छ,” हङकङका लोकतन्त्र पक्षधर महिला सांसद क्लाउडिया मोले बताए । हङकङ र मकाउमा नागरिक स्वतन्त्रता कसरी गुम्दैछ भन्ने देखेका ताइवानीले चीनको कुनै पनि प्रस्ताव सहजै स्वीकार्ने सम्भावना कमै रहेको उनको भनाइ छ ।
