काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटालाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरुलाई कारबाहीका लागी सिफारिस गरेको छ।
निगमले एयरबसको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष पनि निकालेको छ। अनियमितता छानबिनका लागि गठित लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। दिउँसो ३ बजे सुरू बैठक करिब पाँच घन्टा चलेको थियो।
उपसमितिले यो अनियमिततामा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। दुई पूर्व पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो।
उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ।
तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई र शंकर अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको एक सदस्यले बताएका छन् । राई हाल गृह मन्त्रालयका सचिव छन् ।
यस्तै वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशारकारलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार पठाउने पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वायु सेवा निगमले ल्याएको दुई वटा बाइडवडीबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिका राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
उपसमितिले आज(बुधवार) दिउसो समितिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानविन गर्न सिफारिस र सरकारलाई गर्ने माग गरेको छ ।
