बेइजिङ । संयुक्तराज्य अमेरिकाले रुस र चीनलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई बढी पारदर्शी बनाउन बुधबार आग्रह गरेको छ । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय चीन र रुसले आणविक निःशस्त्रीकरण कार्यक्रमलाई पूर्ण पालना नगर्ने हो भने आफूहरु पनि आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
आणविक निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु अप्रसारसम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुन बेइजिङ आएका एकजना अमेरिकी वरिष्ट अधिकारीले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका सबै पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग आणविक हातहतियार रहेको छ । अमेरिकी हतियार नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उपमन्त्री आन्द्रे थम्पसनले आणविक अप्रसार सन्धीमा रहेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभाव हुन थालेको बताए ।
“हामीले विगतमा रिपोर्टिङको एउटा ढाँचामा सहमति जनाएका थियौं, तर संयुक्तराज्य अमेरिका र रुस एवं चीनको रिपोर्टबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ,” थम्पसनले बताए । “पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध छ, र सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै मुलुकले यसमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ,” थम्पसनले बेइजिङ बैठकमा सम्बोधन गर्दै भने ।
अमेरिका सहित उक्त बैठकमा रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतका अधिकारीहरु सहभागी छन् । यी मुलुकले आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त बैठक बिहीबारसम्म चल्नेछ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचोभले सन् १९८७ मा हस्ताक्षर गर्नुभएको मध्यमस्तरीय आणविक बल सन्धि आइएनएफ को विषयलाई लिएर मस्को र वासिङ्टनबीच महिनौंदेखि तनाब जारी छ । उक्त तनाबलाई मध्यनजर गरी वार्ता हुन लागेको बताइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १९८७ को सम्झौताबाट बाहिरिने बताएका छन् भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वमा आणविक हतियारको नयाँ दौड शुरु हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले आणविक हतियार उत्पादनको नयाँ दौड शुरु भएमा त्यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित युरोप हुने बताएका छन् । यसै महिनाको शुरुमा दुबै देशका वरिष्ट कूटनीतिज्ञहरुबीच जेनेभामा भएको वार्ता आइएनएफ सन्धिको विषयमा मतान्तर भएपछि स्थगित भएको थियो । तर अमेरिकाले आइएनएफ सन्धिलाई जीवित राख्ने हो भने रुसले प्रमाणयोग्य तरिकाबाट आफूसँग रहेका क्षेप्यास्त्र प्रणाली नष्ट गर्नुपर्ने बताएको छ ।
गत साता, रुसले आइएनएफ सन्धिलाई पूर्ण पालना गरेको देखाउन विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरु समक्ष आफ्नो क्षेप्यास्त्र प्रणाली सार्वजनिक गरेको थियो । बेइजिङ बैठकमा सहभागी रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा धेरै विषयहरु सुल्झिन नसकेको बताए।
