काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीत भएको जनाएको छ । अलोकतान्त्रीक कदमका बिरुद्धमा काँग्रेसले शसक्त रुपमा ओली सरकारको बिरुद्धमा उत्रनु पर्ने आवाज काँग्रेसमा उठेको छ ।
आज शुरु भएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधानअनुसार प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्को सदस्य रहने र प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा परिषद्ले निर्णय गर्दा विधि र संस्कृति उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरे । काँग्रेसलाई असंबैधानिक तवरले ओली सरकारले पेल्न खोजे ब्याज र पेनाल्टी सहित हिसाब गर्नुपर्ने गरी आन्दोलदनका कार्यक्रम तय गर्नुपर्न विचार समेत नेताहरुले राखेको बताईएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को यही माघ ६ गते बसेको बैठकले विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि नाम सिफारिश गरेको थियो । बैठकमा पार्टीको गत मङ्सिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको महासमिति बैठकले प्राप्त सुझावलाई मध्यनजर गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी पारित गरेका पाँच प्रतिवदेनका बारेमा समेत छलफल भएको उनले बताए ।
बैठकमा भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको थपिएको पदावधि यही माघ २ गते समाप्त भइसकेको विषयले प्रवेश पाएको छ । सङ्घको वर्तमान कार्यसमिति २०७३ भदौ २ गते दुई वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको थियो ।
त्यस्तै अनशनरत डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको तथा काङ्ग्रेसका नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खुलेका दुई अस्पताललाई सरकारले विघटनको प्रक्रियामा लगेको भन्दै त्यस विषयमा पनि छलफल जारी रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । बैठकमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षलाई थप दबाब दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
