काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐेन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि दर्ता भएका विभिन्न संशोधनमाथि आजदेखि छलफल शुरु भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका अति महत्वपूर्ण मानिएको सो संशोधन विधेयकमाथि २३ संशोधनको प्रस्ताव सांसदले दर्ता गराएका थिए। यसअघि समितिले विधेयकसित सम्बन्धित सरोकार भएका निकायसित गहन रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत सम्पन्न गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बैठकमा सहभागी थिए । आजको बैठकमा समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले संविधान कार्यान्वयनका लागि विधेयक महत्वूर्ण हुने बताउँदै विधेयकमाथि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तहबाट सहमति खोजिनुपर्छ भने । उनले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक तयार भएमा मात्र यसले अपनत्व बढाउने बताए ।
संशोधनकर्ता सांसदद्वय रेखा शर्मा र यशोद सुवेदीले वंशज र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिमा थप सहजता ल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआउने गरी आगामी दिनमा नागरिकता प्राप्ति हुनुपर्छ भने ।
नागरिकतासम्बन्धी संविधानका केही धारा तथा प्रावधान महिलामैत्री बन्न नसकेको जिकिर गर्र्दै उहाँहरुले संविधान संशोधनको आवश्यकतासमेत औँल्याए । संशोधनकर्ता सांसदद्वय विन्दा पाण्डे र हृदयेश त्रिपाठीले अहिले पनि वंशजका आधारमा महिलाले नागरिकता प्राप्ति गर्न १५ समस्या रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई विधेयकमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
संशोधनकर्ता सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकतासम्बन्धी संविधानका भावनानुसार विधेयक आउनुपर्छ भने । समितिका सदस्य प्रेम सुवालले देशको सार्वभौमिकतामाथि कहीँकतैबाट आँच नआउने गरी नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भने । छलफलमा सांसद नवराज सिलवाल, झपट रावल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मीनाक्षी झा र विनाकुमारी श्रेष्ठले महिलाको आत्मसम्मानमा आँच नआउने गरी नागरिकता विधेयक तयार गर्न सुझाव दिए । समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक सहमतिमा तयार हुने जानकारी दिए ।
