लुम्बिनी

कपिलवस्तुमा वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा

जितपुर । कपिलवस्तु जिल्लाको कूल क्षेत्रफल एक लाख ७३ हजार ८०० हेक्टरमध्ये करीब ६२ हजार २११ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । वन क्षेत्रमध्ये जिल्लामा अहिले ११ हजार ३५९ हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा पटना, वक्डेरिया, गुगौली, शिवगढी, ठकुरापुर, चेतरादेइ, मोतिपुर, पिपरा, विरपुर चम्पापुर, खरेन्द्रपुर, विसनपुर, जवावैराठ, गोरुसिङ्गे र शिवपुरमा वन अतिक्रमण हुँदै आएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी वाणगङ्गा नगरपालिकाको पटना क्षेत्रमा करीब ८१७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाले जनाएको छ । त्यहाँ मायादेवी साझेदारी वन क्षेत्रअन्तर्गत अतिक्रमण भएको हो । आर्थिक वर्ष ०६७र६८ देखि ०७३र०७४ सम्ममा जम्मा ८३६ हेक्टर वन अतिक्रमण हटाई वन क्षेत्र कायम गरिएको छ । यस्तै ०७४र०७५ मा ५५ हेक्टर वन अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैगरी आव ०७४/७५ सम्ममा ८९३ हेक्टर अतिक्रमण हटाइ वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्र कायम गरिएको छ । बस्ती, टहरा निर्माण तथा खेतीपाती गरेकालाई हटाई वृक्षरोपण गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यलय तौलिहवाका प्रमख ईश्वरी पौडेलका अनुसार यसपटक स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अतिक्रमित ठूलो क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गर्ने काम अघि बढाइनेछ ।

वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेपछि रोक्ने प्रयास गरिए पनि पुरानो बस्ती, वैकल्पिक स्थान अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले अवरोध भएको बताइएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई वन अतिक्रमण ऐन, २०६८ अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयलाई कारवाहीसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग नपाउँदा सफलता नपाएको वन कार्यालयको भनाइ छ । मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजिज खाँका अनुसार सर्वदलीय सहमति गरेर अतिक्रमण हटाउने अभियान चाल्न पहल भइरहेको छ । जिल्लास्थित डिभिजन वनको अग्रसरतामा मायादेवी साझेदारी वनले अतिक्रमणविरुद्ध कडा कदम नचाल्ने हो भने वन क्षेत्र समाप्त हुने खाँको भनाइ छ ।

कपिलवस्तुमा अतिक्रमण हटाउन हरेक वर्ष लाखौँ रकमको कार्यक्रम आउँछ तर सो रकम केवल अनुगमन र सदरमुकाममा छलफल गरेरै सकिने गरेको छ । योजना बनाएर स्थलगत रुपमा खटिएरै लाग्दा केही अतिक्रमण हटेका छन् । यस्तै आव ०७४र७५ मा जिल्लाका सामुदायिक वन, साझेदारी वन, निजी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, जिल्ला वन पैदावर समिति तथा मुद्दाबाट रु नौ करोड तीन लाख ४६ हजार ९०० राजश्व सङ्कलन भएको छ ।