काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उद्योग तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आश्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धलाई निर्देशन दिएको छ ।
बोर्डले विसं २०७३ देखि काठमाडौँ उपत्यका र विसं २०७४ साउनदेखि नेपालभर नै आस्वा प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ । बोर्डले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरिने धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियालाई थप छिटो, छरितो, सहज, पारदर्शी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक एवं लगानीमैत्री बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
एक नेपाली एक हितग्राही खाता अभियानको व्यापकता र बजार विस्तारका लागिसमेत आगामी फागुन १ गतेदेखि उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले ऐच्छिकरुपमा आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गराउन बोर्डले आवश्यक व्यवस्था गरेको निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।
बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई समेत सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्राप्त गरेको शेयर सार्वजनिक निष्काशन भएको शेयरको बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले सो अवधिसम्मको हितग्राही खाताको वार्षिक नवीरकण शुल्क प्रोत्साहनस्वरुप मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आस्वा प्रणालीमा सातवटै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दुई हजार ६७३ शाखामार्फत सेवा प्रदान भइरहेकोसमेत बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीको भनाइ छ ।
