काठमाडौं । नेपाल सरकारले वि.स. २०७४ सालको अन्ततिर अर्थात् केही महिना अगाडि मात्र निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमलाई पुनः हेरफेर गरेको प्रति निर्बाचन आयोगले असन्तुष्टी जनाएको छ । मर्यादाक्रम हेरफेर भएको मर्यादाक्रमको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले सो मर्यादाक्रमलाई संशोधन गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई उक्त निकायका प्रमुखको लगत्तै पछाडि कायम गर्न गराउन आग्रह गर्ने सम्बन्धमा निम्न निर्णय गरेको जनाएको छ ।
“नेपाल सरकारले हालै निर्धारण गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न महानुभावहरूको नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम कार्यकारी निर्णय एवं सिफारिशका आधारमा नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूभन्दा धेरै तल राखिनुले संवैधानिक पदहरूको अपमान मात्र हुने नभई समग्रमा संवैधानिक निकायको संस्थागत गरिमा तथा मान–मर्यादामासमेत आँच आउने आयोगले ठहर गरेको छ ।
मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, संघीय संरचनामा संवैधानिक निकायको भूमिका तथा कार्यक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र परम्परा एवं प्रचलित कानूनहरूलाई आधार मान्नु पर्नेमा सरकारले हालै निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा उपरोक्त आधारहरू र मापदण्डलाई वेवास्ता गरेकोप्रति अन्य निकायहरूबाट समेत असन्तुष्टि व्यक्त भएको व्यहोरा विभिन्न समाचारहरूबाट समेत जानकारीमा आएको छ । यसर्थ हालै मात्र सरकारले हेरफेर गरी निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमलाई संशोधन गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम उक्त निकायका प्रमुखको मर्यादाक्रमको लगत्तै पछाडि कायम गर्न गराउन निर्वाचन आयोग नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।”
निर्बाचन आयोगका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
