काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासको माग तीव्रताका साथ अघि बढेको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभामा आज शुरु भएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै अब समग्र विकासका गतिविधि तीव्रताका साथ अघि बढाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
सदनमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चीनबाट नेपालसम्म रेल ल्याउने र पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने सम्बन्धमा के प्रगति भइरहेको छ भनी प्रश्न गरे । साथै उनले प्रधानमन्त्रीको आशन्न स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमणका बारेमा जिज्ञासा राख्दै भ्रमणबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि अब विभिन्न सञ्जालले जमीनमार्फत विश्वसँग जोडिएका बताउँदै जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा भारतसँग वार्ता भइरहेको जानकारी गराए ।
पूर्व–पश्चिम रेलको काम अघि बढिरहेको र स्रोत जुटाउन विभिन्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय निकायसँग वार्ता छलफल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग अघि बढाउन भारतसँग वार्ता निकै अघि बढेको उल्लेख गरे । उनले केरुङ हँदै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालनका लागि चीनसँगको वार्ता र छलफल जारी छ भने ।
यही जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा आफ्नो नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सहभागिता हुन लागेको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले गरेको सफलताले नेपालप्रति विश्वको चासो बढेको छ, अब नेपाल सानो पछौटे मुलुकका रुपमा नभई विश्वमान चित्रमा सम्झिन लायक मुलुकका रुपमा स्थापित भएको छ ।”
भ्रमणका लागि यही माघ ६ गते आइतबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने र माघ १२ गते शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताए । भ्रमण आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित रहने र दुनियाँका नयाँ आर्थिक ट्रेण्डका बारेमा छलफल हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको साइडलाइनमा समेत अन्य महत्वपूर्ण भेटघाट हुने जानकारी गराए ।
उनले भ्रमणले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने र नेपालको अवस्था जनाई नेपालप्रति सहयोगात्मक भावना बढाउन केन्द्रित बनाउने आश्वस्त पारे। सांसद अतहरकमाल मुसलमानले रु ५० अर्बभन्दा ठूला आयोजना विनाटेण्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै अघि बढाउने सरकारको नीतिले कसरी सुशासन हुन्छ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारेमा कुनै निर्णय नभएको र निर्णय गर्ने कुनै योजना पनि नरहेको स्पष्ट पारे ।
