काठमाडौँ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना विगत छ वर्षयताकै उच्च देखिएका छन् । फ्रिडम फोरमले सन् २०१८ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म गरेको मिडिया अनुगमनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ९८ घटना हुँदा त्यसबाट २२३ भन्दाबढी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । आज सार्वजनिक गरिएको मिडिया प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा ५९, २०१४ मा २७, २०१५ मा ८३, २०१६ मा २५ र २०१७ मा ६७ घटना भएका थिए ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना बढेर जानुमा पत्रकारविरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी दण्डहीनता कायममै रहनु, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कानून तथा नीति बन्नु, पत्रकारमाथि हातोत्साह, आधारहिन आरोप, स्वस्थ आलोचनामाथि प्रहार, मिडिया नीति तथा कानून सुधारमा शून्य सकारात्मकता पत्रकार स्वयम्ले राजनीतिक संरक्षणमा रमाउनु जस्ता घटनाले नेपालमा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना प्रदेश ३ मा ३७, र प्रदेश २ मा १८ रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश १ मा पाँच, गण्डकी प्रदेशमा १२, प्रदेश ५ मा १२, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घटेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामध्ये ४० वटा घटनामा सुरक्षाकर्मीको सङ्लग्नता देखिएको छ । यो वर्ष १३ पत्रकार सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ गरिएका र सातलाई मुद्दा लगाइएको छ । सबैभन्दा धेरै आक्रमण/हातपात २९, धम्की १८ दुव्र्यवहार १६ र व्यवधानका १४ घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहालले सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि भयरहित वातावरण तयार गर्र्नु अत्यन्त जरुरी देखिएको बताउनुभयो । राज्यका तीनै तहमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, सूचना प्रविधि तथा अन्य आमसञ्चारसम्बन्धी कानून तथा नीति निर्माण र परिमार्जन प्रक्रियामा पारदर्शीता अपनाउनु एवं मिडियामाथि नियन्त्रण र दुरुपयोग रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी पत्रकारहरूले व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलको संरक्षण र स्वनियमन प्रवृतिको नियन्त्रणबाट टाढा रहनुपर्ने तथा स्वनियमन पद्धतिबाट सम्पादकबीच स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सम्पादकीय नेतृत्व तहबीच एकता र सामूहिकताको अभिवृद्धि हुन जरुरी रहेको तथा प्रेसलाई अझ विश्वासिलो बनाई यसप्रतिको जनसमर्थन सबल बनाउन सम्पादकीय तहले स्वनियमन पद्धतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
