काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो कार्यकालमा न्यायलयमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद् मातहतको संसदीय सुनवाइ समितिमा आईतबारको सुनुवाइका क्रममा उनले नागरिकलाई न्यायमा ढिलाइ भएमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उल्लेख गर्दै भने, “न्यायालयको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न र विचौलिया रोक्न मेरो प्रयास हुनेछ ।” प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय दिनमा ढिलासुस्ती भएमा न्यायाधीशको आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गरिने र सोअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने कार्ययोजना सुनाए ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका १५ बुँद्धे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उनले थपे, “पूराना मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेरिने छ, वृद्धा र थुनुवा मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।” उनले फैसला कार्यान्वयन वर्षलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए।
न्यायाधीश जबराको कार्यकालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रहँदा चार हजार ५०० र सर्वोच्च अदालतमा रहँदा छ हजार ४३८ मुद्दा गरी करीब ११ हजार थान मुद्दामा उनीसहितको इजलासले फैसला गरेको छ । उनले हेरेका विशेष मुद्दामा सौतेनी आमाको अंशमा अधिकार र गुठी सञ्चालनमा छोरीको हकका विषयमा आफूले महत्वपूर्ण फैसला गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आएर सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
जबरालाई सांसदको प्रश्न
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सांसदले वीरगञ्जको छप्कैयामा रहेको सार्वजनिक पोखरी निजीकरण गरेको, क्यासिनो रोयलको मुद्दामा विचौलियासँग साँठगाठ गरेको र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ट्रष्टमा रहेको सम्पति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीलाई दाइजोमा दिने फैसला गरेको प्रति गम्भीर प्रश्न गरेका थिए ।
समितिका सांसदहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, जीतेन्द्र देव, ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, सुमनराज प्याकुरेल र पुष्पा भूसालले विगतमा सरकारी जग्गा निजीको नाममा गर्ने र ट्रष्टको सरकारको सम्पति प्रेरणालाई दाइजोमा दिने खालका फैसला राष्ट्रहितविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । सांसद शिवकुमार मण्डलले प्रश्न गर्ने क्रममा भने, “तपाईको न्यायलय प्रवेश गर्ने बेलामै ब्ल्याकमेलबाट भएको थियो, जुवातासजस्तो अपराधलाई बौद्धिक मनोरञ्जन भनेर फैसला कसरी गरे ? न्यायालयले समाजलाई सभ्य बनाउँछ कि विसङ्गति तिर लैजान्छ ?”
सांसद योगेश भट्टराईले अदालतले दिने सरकारका विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने अन्तरिम आदेशले करोडौँ रुपैयाँका विकास निर्माणमा नोक्सानी भएको र अदालतले देश बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारको क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्ने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पार्वत गुरुङले न्याय क्षेत्रले देशको सार्वजनिक सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने, न्यायको क्षेत्रमा देखिएका दोषीलाई कारबाही नगर्ने र सरकारविरुद्ध फैसला गर्न पाएमा महानता ठान्नेजस्ता कुराले राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरे । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नौ उजुरी परेका थिए । उजुरीकै विषयमा समितिका सांसदले प्रश्न गरेका थिए ।
आन्दोलनका कारण सुनवाइ प्रभावित
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको संसदीय सुनुवाई कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पूरा हुन पाएन । सुनुवाई २ बजेका लागि बोलाइएको थियो । जबराले आफ्ना १५ बुँदे आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेर सांसदले प्रश्न राख्ने क्रम जारी थियो ।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अपराह्नको ४ बज्न ३ मिनेट मात्र रहेको र छिटो प्रश्न गर्न आग्रह गरे । समितिमा सदस्य पार्वत गुरुङ् बोल्दाबोल्दै तीन मिनेट मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी गराए । कर्मचारी आन्दोलनका कारण आफूले बैठक अर्को दिन सार्नुपर्ने सुनाए । सांसदहरुले सुनुवाई प्रक्रिया आईतबार नै सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेपछि समितिका सभापति कर्णले कर्मचारीको आन्दोलनका कारण यो सम्भव नभएको भन्दै बैठक मङ्गलबार ११ बजेलाई बोलाईएको छ ।
