काठमाडौं। बर्खायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने। तर हिउँदमा कम। बर्खायाममा छेलोखेलो तर हिउँदमा अभाव। आयात नै गर्नुपर्ने। विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा उत्पादन हुने तर उपयोग गर्न नसकी खेर जाने बिजुलीको आँकडा तयार गरेको थियो— ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट। अर्थात् एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जानेमा प्राधिकरण चिन्तित थियो।
त्यही भएर उसले बर्खायामको बिजुली किन्ने सम्झौतै (पीपीए) गर्न छाडेको थियो। अब प्राधिकरण खेर जाने बिजुलीको तनावबाट मुक्त भएको छ। प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका नदी नालाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पूर्ण उपयोग हुने भएको छ। सुन्दै असम्भव लाग्ने यो कसरी सम्भव भयो? नेपाल र भारतका अधिकारीबीच वस्तु विनिमयझैं बिजुली पनि आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ।
अब नेपालमा बर्खायाममा खेर जाने बिजुली भारतले लिनेछ। नेपालमा उत्पादन कम भएर लोडसेडिङ गर्नुपरेका बेला उसले दिनेछ। यो बन्दोबस्तलाई ऊर्जाको भाषामा ऊर्जा बैंकिङ भन्छन्। बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालले एक दशकभन्दा अघिदेखि माग गर्र्र्दै आएको ऊर्जा बैंकिङ गर्न भारत सहमत भएको हो।
प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने, ‘अब हामी (प्राधिकरण) ठूलो तनावबाट मुक्त हुने भयौँ।’ आगामी माघ ९ र १० गते पोखरामा हुने नेपाल भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने अधिकारीले बताए। सहमतिअनुसार सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि निर्माण सम्पन्न भई चालू रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट इनर्जी बैंकिङ आरम्भ हुनेछ।
त्यसबाहेक महेन्द्रनगर–टनकपुर खण्डमा पनि यो सहमति लागू हुनेछ भन्ने खबर अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकमा छ। यी दुई सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाहेक दुई देशबीच निर्माणका लागि प्रस्तावित सबै खण्डमा लागू हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका अधिकारीको भनाइ छ।
